हल्द्वानी न्यूज़:अब सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदार अपने कर्मचारी व श्रमिकों का प्रोविडेंड फंड (पीएफ) जमा करने में हीलाहवाली नहीं कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन ठेकेदारों को लेकर विशेष निगरानी शुरू करने जा रहा है ताकि ठेकेदार के कर्मचारियों व श्रमिकों को ईपीएफ की सुविधा का लाभ मिल सके। ईपीएफओ के अनुसार, लोनिवि, नगर निगम, जल संस्थान, पेयजल निगम, सिंचाई विभाग, कुमाऊं मंडल विकास निगम, वन विकास निगम समेत दर्जनों सरकारी विभागों में ठेकेदार काम करते हैं। ये ठेकेदार लाखों रुपये के ठेके हासिल करते हैं इनके साथ दर्जनों कर्मचारी काम करते हैं लेकिन ये ठेकेदार इन कर्मचारियों का पीएफ का रुपया नहीं काटते हैं।
इससे इन कर्मचारियों को श्रम मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं पीएफ, पेंशन आदि की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब ये ठेकेदार ईपीएफओ के निशाने पर आ गए हैं। ईपीएफओ सभी सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों की निगरानी शुरू करने जा रहा है। इन विभागों में काम लेने वाले ठेकेदारों की फर्म की जांच की जाएगी कि ये ठेकेदार कर्मचारियों को फंड की सुविधा दे रहे हैं या नहीं। यदि श्रमिकों का फंड नहीं काटा जा रहा होगा तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।
व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं सूचना: ईपीएफओ अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई कर्मी या श्रमिक ठेकेदार के यहां काम करता है और उसका ईपीएफ नहीं काटा जाता है तो वह सीधे ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत कर सकता है। इसके अलावा व्हाट्स एप नंबर 9411530300 पर भी सूचना दे सकता है। विभाग इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों के कर्मचारी व श्रमिकों का ईपीएफ जमा करना अनिवार्य है।इसके लिए ईपीएफओ विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। ठेकेदारों की निगरानी की जा रही है जो ईपीएफ जमा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उदित साह, सहायक आयुक्त, ईपीएफओ हल्द्वानी
