न्यूज़क्रेडिट: अमरउजाला
ग्रेड-पे को लेकर हुए फैसले के विरोध में सात अक्तूबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच के बाद आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में लिया निर्णय गया।
कैबिनेट बैठक में ग्रेड-पे को लेकर हुए फैसले के विरोध में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने एक सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। समिति की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला लिया गया। यमुना कालोनी स्थित सद्भावना भवन में शुक्रवार को एसएस चौहान की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई, जिसका संचालन मिनिस्टीरियल फेडरेशन के अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल ने किया।
बैठक में समूह-ग व समूह-घ के कर्मचारियों के ग्रेड-पे को लेकर हुए कैबिनेट फैसले का विरोध जताया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ अधिकारियों के गलत व्याख्या करने की वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। बैठक में तय किया गया कि ग्रेड-पे के इस निर्णय को सरकार ने वापस न लिया तो एक सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
इसके तहत एक सितंबर से 15 सितंबर तक सभी जिलों में गेट मीटिंग और जनजागरण होगा। 20 सितंबर को सभी जिलों में जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खंडों पर एक दिन का धरना देते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसके बाद 27 सितंबर को सभी जिलों में जिला स्तरीय रैली निकालकर जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
इसके बाद सात अक्तूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक विशाली रैली निकालकर विरोध जताया जाएगा। फिर भी सरकार ने निर्णय वापस न लिया तो इसी दिन आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि इस दौरान अगर सरकार ने ग्रेड-पे संबंधी शासनादेश जारी किया तो बिना पूर्व सूचना प्रदेशभर में हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।