यूपीसीएल को विद्युत लोकपाल का झटका, बिल माफ

देहरादून न्यूज़: विद्युत लोकपाल ने एकबार फिर दो कमर्शियल उपभोक्ताओं के 14.28 लाख के बिल माफ करने का आदेश किया. इस बार सुनवाई के दौरान यूपीसीएल ने एनएबीएल प्रमाण पत्र भी दिखाया, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया. प्रमाण पत्र पर एनएबीएल का लोगो न होने और चेक मीटर लगाने का नोटिस गार्ड को थमाने को नियम विरुद्ध मानते हुए लाखों के बिल माफ किए गए.

ऊर्जा निगम के साउथ डिवीजन ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक बिल्डिंग में चेक मीटर लगा कर जांच की. जांच में पाया गया था कि मीटर स्लो चल रहा है. जबकि बिजली की खपत अधिक है. 4.70 लाख का बिल थमाया गया. इसी तरह पलटन बाजार में एक संस्थान को सेंट्रल डिवीजन ने इसी आधार 9.57 लाख का बिल थमाया. दोनों मामलों में विद्युत लोकपाल ने फैसला यूपीसीएल के खिलाफ सुनाया. उपभोक्ताओं ने यूपीसीएल की मीटर टेस्ट लैब के एनएबीएल प्रमाणित न होने और लोकपाल के पूर्व के फैसलों को आधार बनाते हुए बिल माफ करने की मांग की थी. यूपीसीएल ने सुनवाई के दौरान बताया कि एनएबीएल की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. उससे पहले निजी कंपनी से एनएबीएल के मानकों के तहत जांच कराई गई है. एनएबीएल प्रमाण पत्र भी दिखाया गया. लोकपाल ने एनएबीएल का लोगो न होने पर प्रमाणिकता पर सवाल उठाए. साथ ही मीटर की जांच को लगाए गए चेक मीटर की प्रक्रिया के दौरान नोटिस सीधे मूल उपभोक्ता को रिसीव न करने को नियम विरुद्ध बताया.

भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं ने वापस मांगा पैसा ईई दक्षिण प्रवेश कुमार ने बताया कि लगातार खिलाफ आ रहे फैसलों के बाद अब उन उपभोक्ताओं ने भी पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया है, जो पूर्व में भुगतान कर चुके हैं. उपभोक्ता वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि जब यूपीसीएल के मीटर पर सवाल उठा कर बड़े असरदार लोगों के लाखों, करोड़ों के बिल माफ हो रहे हैं, तो आम उपभोक्ता से किस आधार पर बिल लिया जा रहा है.

तीन साल में 12 करोड़ के बिल माफ विद्युत लोकपाल के फैसलों से यूपीसीएल को तीन साल में 12 करोड़ की चपत लग चुकी है.