कृषि विश्वविद्यालय के विद्युत विभाग ने भेजी चिट्ठी, थाना पंतनगर और टीडीसी ने सालों से जमा नहीं किया बिजली का बिल

हल्द्वानी: पंतनगर थाने और टीडीसी ने कई सालों से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के विद्युत विभाग के बिल में कुंडली जमाई हुई है. आलम ये है कि थाना पंतनगर द्वारा थाने और आवासों की बिजली बिल का लाखों का भुगतान किया ही नहीं है. यही हाल तराई बीज निगम का भी है. जहां पर आवासों के बिजली का बिल लाखों में जा चुका है. ऐसे में अब पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के विद्युत विभाग ने डीआईजी और टीडीसी प्रबंधक पत्र लिखकर बिजली के बिल का भुगतान करने को कहा है.

उधम सिंह नगर जनपद के थाना पंतनगर और टीडीसी कृषि विश्वविद्यालय का कई वर्षों का बिजली बिल दबाए बैठा हुआ है. थाने ने ना सिर्फ थाने का बिल जमा नहीं किया बल्कि आवासों का भी बिल कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है. आरटीआई में हुए खुलासे से पता चला है कि थाना पंतनगर पर 19.50 लाख का बिजली का बिल बकाया है. जिसमें से थाने का 12 लाख 57 हजार से अधिक और अन्य आवासों का बिल है, जो वर्ष 1999 से 31 जून 2021 तक जमा ही नहीं किया गया है.

थाना पंतनगर और टीडीसी ने सालों से जमा नहीं किया बिजली का बिल

इतना ही नहीं पुलिस प्रशासन ने थाने में एक मोबाइल टावर खड़ा कर दिया है. जिसे थाने से ही सब मीटर दिया गया है. जिसका भुगतान टावर एजेंसी पुलिस विभाग के खाते में कर रही है. यही हाल तराई बीज निगम का है. टीडीसी के आवासों का कई वर्षों से बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया गया है. टीडीसी पर लगभग 43 लाख 70 हजार का बिल बकाया है. ऐसे में अब पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय संबंधित विभागों को नोटिस जारी करते हुए बिलों के भुगतान करने का आग्रह कर रहा है.

विभाग द्वारा इस मामले में डीआईजी कुमाऊं को भी पत्र लिखकर भुगतान कराने का आग्रह किया है. वहीं, टीडीसी को भी पत्र लिखकर भुगतान करने को कहा गया है. वहीं, जब इस बारे में एसएसपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा की डीआईजी द्वारा एक लेटर भेजा गया है, जिसमें बिजली के बिल जमा ना करने और मामले की जांच कर बिल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच के बाद बिल जमा कर दिया जाएगा.

पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के विद्युत विभाग के उप निदेशक डाॅ सुनील सिंह ने बताया की उनके चार्ज संभालने के बाद से ही पुराने बकायादारों को बिल जमा करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है. पंतनगर थाने और टीडीसी में भारी भरकम बकाया है. दोनों ही संस्थानों को बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए पत्र लिखा गया है. अगर इसके बावजूद भी बिजली का बिल जमा नहीं किया जाता तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर कनेक्शन काट दिया जाएगा.