उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में पलायन का असर, पंचायतों को नहीं मिल रहे जनप्रतिनिधि

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय से जारी पलायन का असर अब केवल गांवों की आबादी तक सीमित नहीं रहा है। इसका प्रभाव पंचायती राज व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। लगातार खाली हो रहे गांवों के कारण कई स्थानों पर स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए जनप्रतिनिधि तक नहीं मिल पा रहे हैं। स्थिति यह है कि गांवों में मतदाता और संभावित प्रत्याशी दोनों की संख्या घटने से स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाओं की तलाश में बड़ी संख्या में लोग वर्षों से मैदानी इलाकों और बड़े शहरों की ओर पलायन करते रहे हैं। इसका असर कई गांवों की जनसंख्या पर पड़ा है। अनेक गांवों में अब कुछ बुजुर्ग और सीमित परिवार ही रह गए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए उम्मीदवार तलाशना भी मुश्किल होता जा रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था गांवों के विकास और स्थानीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक मानी जाती है। ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि गांव की समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब गांवों में पर्याप्त आबादी ही नहीं बच रही है, तब स्थानीय नेतृत्व तैयार होना भी कठिन हो रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जहां युवा आबादी का बड़ा हिस्सा बाहर जा चुका है। रोजगार की तलाश में लोग देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार सहित अन्य शहरों और दूसरे राज्यों में बस गए हैं। इसके चलते गांवों में स्थायी रूप से रहने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती गई है। यही स्थिति अब पंचायत चुनावों में भी सामने आ रही है।

कई स्थानों पर जनप्रतिनिधि बनने के लिए आवश्यक पात्रता रखने वाले लोग गांव में मौजूद नहीं हैं। कुछ गांवों में मतदाता सूची में नाम तो हैं, लेकिन संबंधित लोग अधिकांश समय गांव से बाहर रहते हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर सक्रिय नेतृत्व की कमी महसूस की जा रही है।

स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की कमी का सीधा असर विकास कार्यों पर भी पड़ सकता है। गांव की सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सिंचाई और अन्य बुनियादी जरूरतों को लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि पंचायतों में प्रतिनिधि ही नहीं होंगे तो स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान और योजनाओं की निगरानी प्रभावित हो सकती है।

पलायन के कारण गांवों का सामाजिक ढांचा भी बदल रहा है। पहले पंचायतों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सक्रिय रहते थे और गांव के मुद्दों पर चर्चा होती थी। अब कई गांवों में सामुदायिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की कमी से नए नेतृत्व को आगे आने का मौका भी कम हो रहा है।

पंचायतों में प्रतिनिधियों की कमी केवल चुनावी प्रक्रिया का सवाल नहीं है, बल्कि यह पर्वतीय क्षेत्रों में बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति की ओर भी इशारा करती है। गांवों से लगातार हो रहे पलायन के कारण आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। कई जगह बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, जबकि कामकाजी और युवा वर्ग बाहर जा रहा है।

उत्तराखंड के गठन के बाद से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी अब भी पलायन का बड़ा कारण बनी हुई है। छोटे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्कूलों में घटती छात्र संख्या, सीमित रोजगार और बाजार से दूरी जैसी समस्याएं लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं।

पंचायती राज व्यवस्था पर पड़ रहे इस प्रभाव ने अब इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। यदि गांवों में लोगों की संख्या इसी तरह कम होती रही तो आने वाले समय में स्थानीय निकायों के गठन और संचालन में और भी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पंचायतों में प्रतिनिधियों की कमी से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।

पर्वतीय इलाकों में गांवों को आबाद रखने के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर्यटन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, छोटे उद्योग और स्थानीय उत्पादों से जुड़े रोजगार के अवसर विकसित होने पर लोगों को गांवों में ही आजीविका मिल सकती है। इससे पलायन की रफ्तार कम करने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार भी जरूरी है। ग्रामीण परिवार अक्सर बच्चों की पढ़ाई और बेहतर इलाज के लिए शहरों का रुख करते हैं। यदि ये सुविधाएं गांवों के पास उपलब्ध हों तो लोगों का स्थायी रूप से पलायन कम हो सकता है।

पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे निचली लेकिन महत्वपूर्ण इकाई हैं। गांवों की आबादी कम होने और जनप्रतिनिधियों की उपलब्धता घटने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए पलायन को केवल जनसंख्या से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दे के रूप में भी देखने की जरूरत है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सामने आ रही यह स्थिति एक बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रही है। गांव खाली होने का असर अब घरों, खेतों और स्कूलों से आगे बढ़कर पंचायतों तक पहुंच चुका है। यदि समय रहते स्थानीय स्तर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं को मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले समय में कई पंचायतों में प्रतिनिधित्व का संकट और गंभीर हो सकता है।