उत्तराखंड में आज से घर-घर वोटर लिस्ट की जांच, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

देहरादून: उत्तराखंड में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए 20 से 27 नवंबर तक विशेष घर-घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान की प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के सत्यापन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
गुरुवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदान केंद्र की मतदाता सूची की गहन जांच करेगा। इस दौरान मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों में त्रुटियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, दर्ज विवरण में संशोधन कराने और अपात्र प्रविष्टियां हटाने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं।
नए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, नाम हटाने के लिए फार्म-7 और नाम, पता या अन्य जानकारी में सुधार के लिए फार्म-8 भर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सत्यापन के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों या बूथों पर दर्ज मिलता है, तो ऐसी अतिरिक्त प्रविष्टियों को चिह्नित किया जाए। इसके बाद नियमानुसार फार्म-7 के माध्यम से उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अथवा एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता।
डॉ. पुरुषोत्तम ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि वे अपनी और परिवार के सभी पात्र सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच जरूर करें। नाम या पते में गलती होने पर फार्म-8 और नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में फार्म-6 के माध्यम से आवेदन करें।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 20 से 27 नवंबर तक चलने वाले विशेष सत्यापन अभियान में पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।





