उत्तरकाशी में जिला कलेक्टर ने MGNREGA योजना के सुधार और सक्रिय प्रचार पर जोर दिया

Uttarakhand उत्तराखंड: उत्तरकाशी जिले में जिला कलेक्टर प्रशांत आर्या ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के तहत जिले में नई पहल और सुधारों को लेकर सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि G RAM G के मार्गदर्शन में MGNREGA योजना को आम जनता तक अधिक सुलभ बनाने के लिए नई गतिविधियों को शुरू किया गया है। उनका कहना था कि इन सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के लाभ सीधे गांवों और ग्रामीणों तक पहुँचें, और गरीब तथा श्रमिक वर्ग का रोजगार और आय सुरक्षित रहे।

उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को योजना में हुए नए बदलावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। विशेष रूप से श्रमिक कार्यालयों और ब्लॉक स्तर पर समुदाय नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि लोग योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह अवगत हो सकें। जिला कलेक्टर ने बताया कि MGNREGA योजना के सुधार में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा, वेतन भुगतान में तेजी, कार्यों की पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना शामिल है। इन उपायों से योजना में भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और अधिक लोग समय पर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में जरूर भाग लें और योजना के तहत उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएँ। इसके अलावा, ग्रामीण नेताओं को भी योजना की जानकारी प्रसारित करने और लोगों को सक्रिय रूप से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला प्रशासन का मानना है कि MGNREGA जैसी रोजगार योजनाएँ ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास भी होता है। उत्तरकाशी जिले में इसके तहत सड़कों, नालों, जलाशयों और अन्य ग्रामीण कार्यों के लिए रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर प्रशांत आर्या ने कहा कि आगे भी प्रशासन योजना की सक्रिय निगरानी करता रहेगा और लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ब्लॉक स्तर पर रिपोर्टिंग और समीक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, जिससे योजना की प्रगति का सही आंकलन किया जा सके। इस पहल के जरिए उत्तरकाशी प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि सरकारी योजनाएँ केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके वास्तविक क्रियान्वयन और ग्रामीणों तक पहुँचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।