उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन होगा हाईटेक, गांव-गांव में तैयार किए जाएंगे प्रशिक्षित स्वयंसेवक
देहरादून: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार आधुनिक तकनीक के साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों की टीम तैयार करने और आम लोगों को राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक और स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान का समन्वय आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना सकता है।
राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन से मुलाकात के दौरान प्रदेश में आपदा पूर्व तैयारियों, राहत एवं बचाव व्यवस्था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन को केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा जा सकता। स्थानीय समुदायों को भी इसका सक्रिय भागीदार बनाना जरूरी है। आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय लोग ही प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए पहुंचते हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव और आपातकालीन संचार का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
गांवों में तैयार होंगे प्रशिक्षित स्वयंसेवक
राज्यपाल ने ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए स्वयंसेवकों को तैयार करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और कृषक समूहों को भी आपदा प्रबंधन की गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम, जलस्रोतों, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों का लंबे अनुभव के आधार पर विशेष ज्ञान होता है। इस पारंपरिक जानकारी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समन्वय करके आपदा प्रबंधन की योजनाओं में उपयोग किया जाना चाहिए।
मोबाइल अलर्ट और डॉप्लर रडार से मिलेगी समय पर चेतावनी
राज्यपाल ने समय पर और विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि लोगों तक सही समय पर सूचना पहुंचने से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने मोबाइल अलर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय संचार माध्यमों के जरिए चेतावनी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम और प्राकृतिक खतरों की सटीक निगरानी के लिए डॉप्लर रडार की संख्या बढ़ाने तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता बताई।
स्कूल-कॉलेजों में भी मिलेगी आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग
राज्यपाल ने कहा कि आपदा के प्रति जागरूकता की शुरुआत विद्यालय स्तर से होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।
उन्होंने शिक्षकों के साथ प्रत्येक विद्यार्थी को भी आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। साथ ही विभिन्न विभागों, संस्थानों और स्थानीय समुदायों के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा।
ड्रोन, सैटेलाइट और जीआईएस तकनीक का बढ़ेगा इस्तेमाल
राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यपाल ने ड्रोन, सैटेलाइट आधारित तकनीक, रियल टाइम डाटा और जीआईएस मैपिंग जैसे आधुनिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीपैड की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। मौजूदा हेलीपैड को आपदा के समय उपयोग योग्य बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।
ग्लेशियर झीलों की निगरानी पर विशेष जोर
राज्यपाल ने ग्लेशियर झीलों की निगरानी और उनसे उत्पन्न संभावित जोखिमों को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न खतरों की समय रहते पहचान और चेतावनी देने में ऐसी व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।
उन्होंने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों (डीईओसी) के माध्यम से सभी जिलों तथा संबंधित विभागों के बीच 24 घंटे समन्वय और सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का जल्द अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।
बैठक में राज्य आपदा प्रतिवादन बल के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी और 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, गदरपुर के कमांडेंट संतोष कुमार भी उपस्थित रहे।
