उत्तराखंड

उत्तराखंड को आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र बनाएंगे धामी

Admindelhi1
17 Nov 2026 12:35 PM IST
उत्तराखंड को आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र बनाएंगे धामी
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आध्यात्मिक पहचान के साथ आर्थिक विकास पर धामी सरकार का जोर

देहरादून: उत्तराखंड को पर्यटन और धार्मिक पहचान से आगे बढ़ाकर औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगपतियों और निर्यातकों से प्रदेश में निवेश बढ़ाने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार कारोबार स्थापित करने से लेकर उसके विस्तार तक हर स्तर पर उद्यमियों का सहयोग करेगी।

मसूरी में सोमवार को इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) इंडिया के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। सरकार की भूमिका केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह निवेशकों के साथ साझेदार की तरह काम करेगी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित भी किया गया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे 1.27 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। राज्य का निर्यात भी 2017-18 के लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

बुनियादी ढांचे पर निवेश से उद्योगों को मिलेगी मजबूती

धामी ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए बेहतर सड़क, रेल और परिवहन सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम ऑल वेदर रोड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं। इससे उद्योगों को कच्चा माल पहुंचाने और तैयार उत्पादों को बाजार तक ले जाने में सुविधा मिलेगी।

ऊधमसिंह नगर के खुरपिया क्षेत्र में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना के माध्यम से सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होगा और करीब 25 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी है, जबकि हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी परियोजना पर काम चल रहा है।

निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर

राज्य में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में लगभग सात हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई है।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एमएसएमई नीति और स्टार्टअप नीति लागू की गई हैं। युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी बनाया गया है।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार विस्तार को भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। एक जनपद-दो उत्पाद योजना के साथ शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ने अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड के माध्यम से पांच लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट उद्योगों का विस्तार हो रहा है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में उत्तराखंड ने हिमालयी और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में भी राज्य को टॉप अचीवर्स श्रेणी में जगह मिली है।

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से फरवरी 2027 में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में प्रस्तावित फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड के उत्पादों और तकनीकी क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मददगार साबित होंगे।

कार्यक्रम में ईईपीसी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्ढा, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि, उद्यमी और निर्यातक मौजूद रहे।

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