बेस्ट CM सर्वे में धामी का जलवा, देशभर में दूसरा स्थान, 1000 में मिले 881 अंक
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के संयुक्त 'बेस्ट चीफ मिनिस्टर सर्वे 2026' में मुख्यमंत्री धामी को देशभर के मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में दूसरा स्थान दिया गया है। सर्वे के प्रकाशित नतीजों के अनुसार, धामी ने 1000 में से 881 अंक हासिल किए हैं। इस उपलब्धि पर भारतीय जनता पार्टी ने खुशी जताते हुए इसे प्रदेश सरकार के सुशासन, निर्णायक नेतृत्व और प्रशासनिक कार्यशैली की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बताया है।
सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 897 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 881 अंकों के साथ दूसरे और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 874 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह शीर्ष तीन स्थानों पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है। हालांकि, यह रैंकिंग संबंधित पत्रिका और सर्वे संस्था का आकलन है, इसे किसी सरकारी या संवैधानिक संस्था की आधिकारिक रैंकिंग नहीं माना जाना चाहिए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस सर्वे में दूसरे स्थान पर पहुंचना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। भट्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सुशासन, कानून-व्यवस्था, पारदर्शिता और जनहित से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों को इस सर्वे में महत्व मिला है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, सर्वे में सुशासन, कानून-व्यवस्था, व्यक्तित्व, कार्यक्षमता, दूरदर्शिता, जनस्वीकार्यता और परिणाम जैसे विभिन्न मानकों को शामिल किया गया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के कामकाज की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बताया। हालांकि, सर्वे में इस्तेमाल किए गए संपूर्ण आंकड़ों, नमूने और मूल्यांकन पद्धति की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध समाचार रिपोर्टों से नहीं हो सकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को विशेष महत्व दिया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया जाता है। भाजपा इसे सामाजिक समानता और कानूनी व्यवस्था में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताती रही है।
हालांकि, समान नागरिक संहिता को लेकर देशभर में अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। समर्थक इसे समान अधिकारों की दिशा में उठाया गया कदम बताते हैं, जबकि आलोचकों ने इसके कुछ प्रावधानों और क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद यह फैसला धामी सरकार की प्रमुख नीतिगत पहलों में शामिल है।
उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए भी कठोर कानून बनाया है। राज्य सरकार का कहना है कि नकल विरोधी कानून का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना है।
युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियों में निष्पक्षता उत्तराखंड की राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे में नकल विरोधी कानून को भाजपा सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है। हालांकि, कानून की वास्तविक सफलता का आकलन उसके प्रभावी क्रियान्वयन और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के आधार पर ही किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में मतांतरण से संबंधित कानून को सख्त करने के निर्णय को भी भाजपा प्रमुख उपलब्धि बताती है। पार्टी का कहना है कि इस तरह के फैसलों से कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। वहीं, ऐसे कानूनों के संबंध में नागरिक अधिकारों और उनके उचित क्रियान्वयन पर बहस भी होती रही है।
विकास कार्यों की बात करें तो उत्तराखंड में सड़क संपर्क, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और खेल सुविधाओं के विस्तार पर सरकार का ध्यान रहा है। चारधाम यात्रा से जुड़े मार्गों और तीर्थस्थलों में सुविधाएं बढ़ाना राज्य की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और तीर्थाटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे धार्मिक स्थलों पर देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में सड़क, परिवहन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
भाजपा का कहना है कि धामी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी काम किया है। पर्यटन गतिविधियों से होटल व्यवसाय, परिवहन, स्थानीय बाजारों और छोटे कारोबारियों को रोजगार के अवसर मिलते हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य के सामने बड़ी चुनौती रहा है। पर्वतीय इलाकों में अस्पतालों, विद्यालयों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय है। सरकार इन क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को अपनी उपलब्धियों में शामिल करती है।
खेल सुविधाओं और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में किए गए कार्यों को लेकर भी राज्य सरकार अपनी नीतियों का उल्लेख करती रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि इन पहलों से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और उत्तराखंड की पहचान मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री धामी को सर्वे में दूसरा स्थान मिलने का राजनीतिक महत्व भी है। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा सरकार के कामकाज, विकास योजनाओं और नेतृत्व की छवि को प्रमुखता देने की कोशिश कर रही है। सर्वे में मिली रैंकिंग को भी इसी राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। उनके मुताबिक, प्रदेश में विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों को गति मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार आने वाले समय में भी राज्य के विकास के लिए काम करती रहेगी।
फिलहाल फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के सर्वे में दूसरा स्थान मिलने से मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश भाजपा को राजनीतिक रूप से सकारात्मक संदेश देने का अवसर मिला है। हालांकि, सरकार के प्रदर्शन का व्यापक आकलन विकास योजनाओं के वास्तविक परिणाम, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और जनता के अनुभवों के आधार पर भी किया जाएगा।
