धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC मैनुअल को मंजूरी दी

Dehradun देहरादून: सोमवार को हुई अहम कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुआई वाली कैबिनेट ने यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दे दी। सीएम ऑफिस ने बताया कि विधायी विभाग ने जांच के बाद इस मैनुअल को पहले ही मंजूरी दे दी है। विधायी विभाग ने पहले ही मैनुअल की समीक्षा कर ली थी, जिसके बाद यह मंजूरी मिली है। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। धामी ने मीडिया से कहा, "हमने उत्तराखंड की जनता से 2022 में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए।

ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, इसे पास किया गया, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह कानून बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है... हर चीज का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने इस वर्ष 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे आरामदायक बहुमत से पारित कर दिया गया।

उत्तराखंड विधानसभा के बाद, यूसीसी विधेयक फरवरी में पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड के लिए यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। समान नागरिक संहिता एक समान व्यक्तिगत कानूनों की एक श्रृंखला स्थापित करने का प्रयास करती है जो धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होती है। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।