चुनाव से पहले धामी सरकार का बड़ा दांव, 7,844 करोड़ का बजट पेश, किसानों और युवाओं को सौगात

गैरसैंण/देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार, 27 अक्टूबर को गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों और गैरसैंण के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण धनराशि प्रस्तावित की है। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद राज्य के मौजूदा वित्तीय वर्ष का कुल बजट आकार लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से इस बजट को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

7,844 करोड़ के बजट में विकास कार्यों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें पूंजीगत मद के लिए 4,164.32 करोड़ रुपये और राजस्व मद के लिए 3,679.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पूंजीगत मद में सड़क, पेयजल, ऊर्जा और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है। वहीं, राजस्व मद में विभिन्न योजनाओं के संचालन और आवश्यक खर्चों के लिए धनराशि रखी गई है।

इससे पहले मार्च 2026 में सरकार ने 1,11,703.21 करोड़ रुपये का मूल बजट पेश किया था। अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद कुल बजट आकार बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो जाएगा।

सरकार का कहना है कि अतिरिक्त बजट से विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और जनहित से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

किसानों के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान

अनुपूरक बजट में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ी राशि प्रस्तावित की गई है। अन्नपूर्ति योजना के अंतर्गत किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

इस धनराशि का उद्देश्य खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को सुचारु रखना और किसानों को उनकी उपज का भुगतान सुनिश्चित करना है।

प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में सरकारी खरीद के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने से किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी योजनाओं को भी बजट में स्थान दिया है।

हरिद्वार कुंभ की तैयारियों के लिए 290 करोड़

धामी सरकार ने आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों को भी प्राथमिकता दी है। कुंभ से जुड़े आधारभूत ढांचे और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगभग 290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

सरकार की योजना कुंभ के दौरान घाटों की व्यवस्था, यातायात सुविधाओं, भीड़ प्रबंधन और अन्य आवश्यक बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने की है।

उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी नंदा राजजात यात्रा के आयोजन तथा व्यवस्थाओं के लिए भी 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर, आयुष्मान योजना को 100 करोड़

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और सरकारी कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार दोनों स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं के लिए कुल 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वहीं, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सरकार का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाना और लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहने की मजबूरी से राहत दिलाना है।

गैरसैंण के विकास के लिए 122 करोड़ रुपये

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास को भी अनुपूरक बजट में विशेष स्थान मिला है।

गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इससे भराड़ीसैंण और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल संबंधित कार्यों और बकाया भुगतान सहित योजना की आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।

पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने वाली केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए भी 110 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सरकार का प्रयास पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं को कम करना और विकास कार्यों को गति देना है।

शिक्षा और डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़

अनुपूरक बजट में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया गया है।

विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की सुविधाएं विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इससे शिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान के लिए 60 करोड़ रुपये और भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए भी 93 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद वर्गों से जुड़ी योजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

निकायों और पंचायतों को मिलेंगे अतिरिक्त संसाधन

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों और पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य के कर राजस्व में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इससे नगर निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों को स्थानीय विकास कार्यों, सफाई, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले अहम राजनीतिक संदेश

उत्तराखंड में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में धामी सरकार के इस अनुपूरक बजट को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बजट में किसानों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देकर सरकार ने व्यापक विकास का संदेश देने का प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।

हालांकि, बजट में प्रस्तावित धनराशि का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित योजनाओं को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।

फिलहाल सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन को गति देने का खाका प्रस्तुत किया है। अब विधानसभा की आगे की प्रक्रिया और योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।