उत्तराखंड में 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस बनाएगी धामी सरकार
नैनीताल न्यूज़: राज्य के किसानों के लिए बागवानी में संभावनाओं के नए द्वार खुलने जा रहे हैं. कैबिनेट में 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस निर्माण के फैसले से फल, सब्जी और फूलों की खेती का दायरा बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है. इस फैसले से सीधे एक लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है. वहीं फल, सब्जी व फूलों का उत्पादन बढ़ने से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब आदि राज्यों की बड़ी मंडियों में उत्तराखंड का प्रभाव भी बढ़ेगा.
पॉलीहाउस योजना के लिए धामी सरकार की कैबिनेट ने 304 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. इस योजना के मानक बेहद सरल और किसानों के हित में रखे गए हैं. किसानों को पॉलीहाउस बनाने पर सरकार लागत पर 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी. किसान को केवल 30 प्रतिशत पूंजी लगानी होगी. मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने बताया कि पॉलीहाउस तैयार करने के लिए जिलास्तर पर एजेंसियां तय की जाएंगी. किसानों को पॉलीहाउस का बेहतर से बेहतर ढांचा मिले, इसके लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि कैबिनेट से मंजूर पॉलीहाउस योजना के तहत पुराना बैकलॉग भी पूरा हो जाएगा. मालूम हो कि कृषि और बागवानी को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है. इस वर्ष के बजट में सरकार ने कृषि और उद्यान के लिए पहले के मुकाबले काफी ज्यादा राशि का प्रावधान किया है.
पॉलीहाउस सुरक्षित और उत्पादन भी ज्यादा प्रदेश में 2.96 लाख हेक्टेयर में बागवानी
वर्तमान समय में पॉलीहाउस को खेती के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है. इसमें अनुकूल वातावरण में फसलों को उगाकर अधिक उत्पादन लिया जा सकता है. एक सुरक्षित ढांचा होने की वजह से इसमें फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान का खतरा भी कम रहता है.
उत्तराखंड में वर्तमान में फल, सब्जी और फूलों की खेती का दायरा सीमित है. राज्य में 2.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी की जा रही है. उद्यान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1.81 हेक्टेयर में फलों की खेती, 72 हजार हेक्टेयर में सब्जी और 1646 हेक्टेयर में फूलों की खेती हो रही है.
बैंकों में ही मिलेंगे ई स्टांप
लोन लेने के लिए अब लोगों को अब बाहर से ई स्टांप नहीं खरीदने पड़ेंगे. अब लोग बैंक में फीस चुकाकर सीधे वहीं स्टांप खरीद सकेंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस फैसले के बाद बैंकों से लोन लेने वाले सभी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. दरअसल राज्य में बैंक से किसी भी लोन को लेने के लिए ई स्टांप बाहर से खरीदने पड़ते थे. लेकिन अब सरकार ने बैंकों को ही ई स्टांप देने का अधिकार दे दिया है.
शराब वैट घटाने को मंजूरी
सरकार ने एक्साइज पॉलिसी मंजूर करने
के दौरान शराब पर वैट कम करने का
निर्णय लिया था. पर यह विषय वित्त विभाग का होने से एक बार फिर इसे कैबिनेट में रखा गया. सीएस ने बताया, शराब पर वैट पहले ही 20 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया था. वैट क्योंकि वित्त विभाग का विषय है ऐसे में अब वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.
