उत्तराखंड स्थापना दिवस पर धामी ने गिनाईं उपलब्धियां, सामने आई आर्थिक असमानता

देहरादून। उत्तराखंड आज अपना 26वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की 26 वर्षों की विकास यात्रा और आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में पहचान दिलाना है। उन्होंने राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले अमर शहीदों, आंदोलनकारियों और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 18 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, इन उपलब्धियों के बीच राज्य में पहाड़ी और मैदानी जिलों के विकास में आर्थिक असमानता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की प्रगति को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने अपने गठन के बाद विकास की लंबी यात्रा तय की है। इस दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के संकल्प को दोहराते हुए विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और शहीदों को याद किया। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के निर्माण से लेकर वर्तमान तक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रदेश की आर्थिक प्रगति को महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार राज्य गठन के बाद 26 गुना बढ़ चुका है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 18 गुना वृद्धि हुई है। ये आंकड़े राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति को दर्शाते हैं। हालांकि, आर्थिक विकास की यह तस्वीर सभी जिलों में एक जैसी नहीं है। राज्य के कुछ जिलों में आर्थिक गतिविधियां अधिक केंद्रित हैं, जबकि अन्य जिलों का योगदान तुलनात्मक रूप से काफी कम है।

वर्ष 2021-22 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड की कुल जिला अर्थव्यवस्था में देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की संयुक्त हिस्सेदारी 71.3 प्रतिशत है। इसके विपरीत राज्य के शेष 10 जिलों का कुल योगदान केवल 28.7 प्रतिशत है। यह अंतर बताता है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा तीन जिलों में केंद्रित है।उत्तराखंड के आर्थिक विकास में यह असमानता महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। एक ओर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों का वितरण सभी क्षेत्रों में समान नहीं दिखाई देता। तीन जिलों की 71.3 प्रतिशत हिस्सेदारी और बाकी 10 जिलों की 28.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के बीच का अंतर राज्य के क्षेत्रीय विकास की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर का राज्य की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान यह दर्शाता है कि इन जिलों में आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण अधिक है। वहीं अन्य जिलों की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी इस बात की ओर संकेत करती है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास का अंतर बना हुआ है।

उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भी विकास के सवाल को महत्वपूर्ण बनाती हैं। राज्य में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। ऐसे में आर्थिक प्रगति का आकलन केवल राज्य की कुल अर्थव्यवस्था के आकार से नहीं किया जा सकता। यह देखना भी आवश्यक है कि विकास का लाभ विभिन्न क्षेत्रों और जिलों तक किस स्तर पर पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने स्थापना दिवस पर राज्य की अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थव्यवस्था का 26 गुना बढ़ना और प्रति व्यक्ति आय का 18 गुना होना राज्य की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। लेकिन इन आंकड़ों के साथ क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का सवाल भी जुड़ा हुआ है।

राज्य की कुल आर्थिक वृद्धि और अलग-अलग जिलों की आर्थिक हिस्सेदारी दो अलग पहलू हैं। कुल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि सभी जिलों में समान गति से विकास हुआ है। वर्ष 2021-22 के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा अब भी सीमित जिलों में केंद्रित है।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के निर्माण के पीछे पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और विकास की आकांक्षाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसे में राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ पहाड़ी जिलों की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है।

उत्तराखंड ने 26 वर्षों की यात्रा में अपनी अर्थव्यवस्था के आकार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री धामी ने इन उपलब्धियों को सामने रखते हुए राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में पहचान दिलाने का संकल्प दोहराया है। लेकिन विकास की इस यात्रा में क्षेत्रीय संतुलन की चुनौती भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

विशेष रूप से वर्ष 2021-22 के आंकड़ों में तीन जिलों की आर्थिक हिस्सेदारी 71.3 प्रतिशत होना इस बात को दर्शाता है कि राज्य की आर्थिक संरचना में क्षेत्रीय अंतर काफी अधिक है। हालांकि, ये आंकड़े उस वित्त वर्ष की स्थिति बताते हैं और इन्हें वर्तमान वर्ष की जिला हिस्सेदारी नहीं माना जाना चाहिए।

उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर एक तरफ आर्थिक उपलब्धियों का उत्साह है, तो दूसरी तरफ पहाड़ और मैदान के बीच विकास के अंतर को कम करने की चुनौती भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प जताया है। ऐसे में आने वाले समय में राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ विभिन्न जिलों के बीच संतुलित विकास का सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा।