धामी कैबिनेट ने जोशीमठ पुनर्वास नीति को दी मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने इस साल की शुरुआत में भूमि डूब आपदा से प्रभावित जोशीमठ के लोगों के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मुआवजे की नीति प्रस्तावित की।

जोशीमठ के बारे में, आवासीय भवनों की दरों की गणना सीपीडब्ल्यूडी के प्लिंथ एरिया दरों के आधार पर की जाएगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि कई तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के बाद मुआवजे की दरें तय की जाएंगी। आवासीय भवनों की दरों की गणना सीपीडब्ल्यूडी के प्लिंथ क्षेत्र दरों के आधार पर की जाएगी। आगामी भवन की लागत से प्रभावित भवन के मूल्यह्रास की राशि को घटाने के बाद शेष राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

भवनों, दुकानों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, ढाबा व अन्य) का मुआवजा निर्धारित करने के लिए पांच स्लैब निर्धारित हैं। निर्धारित डैमेज स्लैब के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि मुआवजे से असंतुष्ट प्रभावित व्यक्ति अपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील कर सकता है।

सरकार ने आवासीय और वाणिज्यिक दोनों श्रेणियों में तीन विकल्प देते हुए जोशीमठ भूमि जलमग्न से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और पुनर्वास नीति को मंजूरी दी है। आपदा प्रभावित आवासीय और व्यावसायिक भू-भवन के मालिक इनमें से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं:

क्षतिग्रस्त आवासीय भवन के लिए निर्धारित दर पर मुआवजा; और तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की दरों के आधार पर भूमि मुआवजा।

किसी व्यक्ति को भवन का मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवासीय भवन निर्माण हेतु अधिकतम 75 वर्ग मीटर (भवन निर्माण हेतु 50 मीटर तथा गौशाला हेतु 25 मीटर) तक भूमि प्राप्त कर सकता है।

अपनी भूमि और भवन के सापेक्ष निर्मित आवासीय भवन की मांग कर सकते हैं।

भवनों का निर्माण राज्य सरकार करेगी

इसी तरह व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए व्यापक दिशा निर्देश जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की बैठक बुधवार को नगर पालिका परिसर में हुई. बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने कहा, 'सरकार की पुनर्वास नीति से मैं 50 फीसदी ही सहमत हूं.'

फाइन-ट्यूनिंग पुनर्वसन योजना

नए भवन की लागत से भवन के मूल्यह्रास की राशि काटने के बाद शेष राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

भवनों, दुकानों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का मुआवजा निर्धारित करने के लिए पांच स्लैब निर्धारित हैं

मुआवजा निर्धारित क्षति स्लैब पर निर्भर करेगा

गौशाला के लिए 25 वर्ग मीटर सहित अधिकतम 75 वर्ग मीटर तक जमीन मिल सकती है