उत्तराखंड के सीएम धामी का अधिकारियों को निर्देश, ''राजस्व लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखें विभाग''

देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि राज्य के सभी विभाग राजस्व के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करें।

सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया.

"राजस्व प्राप्तियों के लिए विभागों को प्रत्येक माह का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसे सभी विभाग प्राप्त करें, तभी वार्षिक राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को ऑनलाइन सिस्टम पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। विशेष जीएसटी से राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को बिल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए, "सीएम धामी ने कहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की हर माह समीक्षा की जाएगी.

"राजस्व बढ़ाने के लिए सभी विभाग समन्वय से कार्य करें। जिन क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके कारणों का गहराई से अध्ययन कर उपयुक्त समाधान निकाला जाए। पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान दिया जाए। ध्यान दिया जाए।" इस दिशा में उन विभागों को भुगतान किया जाए जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में पिछले वर्षों की वसूली करनी है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में वन संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए वन विभाग को और अधिक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है।

"खनन के क्षेत्र में राजस्व वसूली के लिए एक मजबूत ऑनलाइन प्रणाली बनाई जाए। वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरसाती नालों को चिन्हित कर चैनलाइज करने की दिशा में ध्यान दिया जाए। वन विभाग को बेहतर दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत वन संसाधनों का उपयोग। वन संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए क्या नवाचार किए जा सकते हैं, इस दिशा में काम किया जाए। वन पंचायतों के माध्यम से औषधीय पौधों के क्षेत्र में काम किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) का राजस्व बढ़ाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ''बिजली चोरी को पूरी तरह रोकने के लिए प्रभावी प्रयास की जरूरत है. इसके लिए सूचना आधारित व्यवस्था विकसित करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए.'' (एएनआई)