ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में मानचित्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश सहसंयोजक भारत भूषण चुघ के साथ व्यापारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन सौंप ग्रामीण इलाकों में घर समेत अन्य निर्माण कार्यों के लिए मानचित्र की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है।
उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण पर निर्माण कार्यों को बेवजह रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि प्रदेश के कई नगर निगम और पालिकाओं के नये परिसीमन में कई गांवों को शामिल किया गया था। जिसमें रुद्रपुर नगर निगम के तहत भी रुद्रपुर विधानसभा के कई गांव वार्डों में शामिल हुए।
ताया कि वर्तमान में दो बार उन गांवों में पार्षदों का चुनाव भी हो चुका है। ऐसे में ग्रामीणों के पास नये परिसीमन के आधार पर कोई भी स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उन्हें अपने आवासीय अथवा व्यवसायिक भवन निर्माण के लिए शासनादेशनुसार संबंधित विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया है। जबकि उन पर गृहकर की व्यवस्था भी लागू नहीं की गई।
आरोप था कि जिन लोगों के पास स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है। वह निर्माण की स्वीकृति नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर उन पर मास्टर प्लान, विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने सीएम से गावों में भवनों के निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की अनिवार्यता को समाप्त करने, मास्टर प्लान व विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों में कार्रवाई नहीं करने की मांग की।
जिस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में अधिकारियों से वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएंगा। इस मौके पर सुरमुख सिंह विर्क,आशीष छाबड़ा, सुनील कालरा, अजय अनेजा, सुरेंद्र छाबड़ा, अमित गौर आदि मौजूद रहे।
न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar
