
हरिद्वार। गो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने, देशभर में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन की मांग को लेकर चल रहे गो सम्मान आह्वान अभियान ने अपने आंदोलन को व्यापक रूप देने की तैयारियां तेज कर दी हैं। अभियान के तहत 17 दिसंबर 2026 को देशभर में एक साथ कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष मांगें रखी जाएंगी। इस दौरान विभिन्न राज्यों की राजधानियों में गो भक्त, संत-महात्मा और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपेंगे। अभियान का उद्देश्य गो संरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना और इसके लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाना है।
सोमवार को हरिद्वार जिले के ग्राम कटारपुर स्थित गो तीर्थ के इंद्रप्रस्थ गार्डन में गो सम्मान आह्वान अभियान की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान के प्रथम और द्वितीय चरण के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही तीसरे चरण को सफल बनाने के लिए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में गो संरक्षण के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि गो माता का भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व है। इसी आधार पर संगठन लंबे समय से गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहा है। इसके अतिरिक्त गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, निराश्रित गोवंश के संरक्षण, गोशालाओं की व्यवस्थाओं में सुधार और गो आधारित कृषि को बढ़ावा देने की मांग भी अभियान में शामिल है।
आयोजकों के अनुसार, अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले दो चरणों में विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क, हस्ताक्षर अभियान और ज्ञापन देने जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। अब तीसरे चरण में देश के विभिन्न राज्यों से गो भक्तों को एक मंच पर लाने की तैयारी की जा रही है।
अभियान की घोषित योजना के अनुसार, 17 दिसंबर 2026 को सभी राज्यों की राजधानियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विभिन्न जिलों, तहसीलों और ग्राम पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। आयोजकों ने इस चरण में लगभग 31 करोड़ हस्ताक्षर जुटाकर संबंधित संवैधानिक पदाधिकारियों तक मांगपत्र पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, यह अभियान का घोषित लक्ष्य है और इतने हस्ताक्षर एकत्र होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
अभियान के आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 30 नवंबर तक मांगों पर सकारात्मक परिणाम मिलने की स्थिति में 17 दिसंबर को धन्यवाद पत्र सौंपने की योजना है। वहीं, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर राज्यों की राजधानियों में मुख्य सचिव के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे। इस तरह अभियान ने अपनी आगे की रणनीति को सरकारों की प्रतिक्रिया से भी जोड़ा है।
कटारपुर में आयोजित बैठक के दौरान अभियान की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। स्थानीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभियान की मांगों से अवगत कराने और प्रस्तावित कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
आयोजकों का मानना है कि गोवंश संरक्षण केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि इसका संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन और कृषि से भी है। गोपालन ग्रामीण परिवारों की आजीविका का एक माध्यम रहा है। दूध उत्पादन के साथ गोबर से जैविक खाद और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ऐसे में गोवंश के संरक्षण के लिए बेहतर पशु चिकित्सा सेवाओं, पर्याप्त चारे और आश्रय की व्यवस्था पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
देश के अनेक हिस्सों में निराश्रित गोवंश की समस्या भी लंबे समय से सामने आती रही है। सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के कारण यातायात बाधित होने और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। दूसरी ओर, किसानों को खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ते हैं। गो संरक्षण से जुड़े संगठनों का कहना है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
अभियान की मांगों में गोशालाओं को मजबूत बनाना भी महत्वपूर्ण विषय है। गोशालाओं में पशुओं के भोजन, पानी, उपचार और देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई जा रही है। इसके साथ ही ऐसे उपायों पर जोर दिया जा रहा है, जिनसे पशुपालकों को गोवंश के संरक्षण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिल सके।
देशभर में गो हत्या से संबंधित कानूनों की स्थिति राज्यों के अनुसार अलग-अलग है। कुछ राज्यों में कठोर प्रतिबंध लागू हैं, जबकि अन्य राज्यों में कानूनी व्यवस्थाएं भिन्न हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग एक व्यापक नीतिगत और कानूनी विषय है। इस संबंध में कोई भी फैसला संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही लिया जा सकता है।
इसी प्रकार गो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग भी अभियान की प्रमुख मांग है। फिलहाल इसे आंदोलनकारियों की मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ऐसा दर्जा प्रदान किए जाने की कोई घोषणा सामने नहीं आई है।
गौरतलब है कि हरिद्वार का कटारपुर गांव गो संरक्षण से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों के कारण भी चर्चा में रहा है। वर्ष 1918 में यहां गो हत्या के विरोध से जुड़ी घटनाओं और ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों को दी गई सजाओं का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक समाचार रिपोर्टों में मिलता है। इसी पृष्ठभूमि में इस क्षेत्र को गो तीर्थ के रूप में विकसित करने की मांग भी पूर्व में उठती रही है।
अब गो सम्मान आह्वान अभियान की नजर 17 दिसंबर के कार्यक्रम पर है। विभिन्न राज्यों में तैयारियां शुरू होने के साथ आयोजक अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक में भी आगामी कार्यक्रमों को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
फिलहाल अभियान के तीसरे चरण को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि हस्ताक्षर अभियान को कितना जनसमर्थन मिलता है और केंद्र तथा राज्य सरकारें गो संरक्षण से जुड़ी इन मांगों पर क्या रुख अपनाती हैं।





