Dehradun: इंडी गठबंधन ने सरकार के खिलाफ जताया विरोध
देहरादून: विपक्षी पार्टियाें के इंडी गठबंधन ने बुधवार काे स्थानीय गांधी पार्क में धरना देकर मलिन बस्तियों को हक दिलाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल तक का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि सरकार इनका समाधान निकालने में असफल होती है तो 1 मई मजदूर दिवस से आंदोलन तेज किया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्रिमण्डल ने 26 दिसम्बर 2016 को लिये गये निर्णय जिसे 26 दिसम्बर अधिसूचित किया गया, उसमें समाहित सभी 10 बिन्दुओं के लाभार्थियों को तत्कालिक मंत्रिमंडल की भावनानुरुप भूमिधरी अधिकार दिए जाने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कई बार जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, अब कांग्रेस सहित तमाम इंडी गठबंधन के साथी सरकार को बाध्य करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष को तेज करेंगे।
धरना में समाजवादी पार्टी के नेता डाॅ एसएन सचान ने कहा कि वे मानते है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना वंचित लोगों की रक्षा के गई है, परन्तु राज्य सरकार पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है। भाकपा के राष्ट्रीय परिषद के पूर्व सदस्य कामरेड समर भंडारी ने कहा कि सरकार कारपोरेट जगत के लिए तमाम भूमि बटोर कर उन्हें देना चाहती है। भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड इन्द्रेष मैखूरी ने कहा कि बिन्दुखत्ता व बापू ग्राम मे अदालत आदेशों की गहन व्याख्या कर जनता को आतंकित कर उनकी भूमि हड़पना चाह रही है। माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य कामरेड सुरेन्द्र सजवाण ने कहा कि चाहे एलिवेटेड रोड के नाम पर मलिन बस्तियों को जबरन विस्थापित कर उन्हे भूमिहीन किया जा रहा है।
धरना में पूर्व मंत्री शूरवीर सजवाण, जगदीश कुकरेती, एस एस जरवार, जगमोहन मेहन्दीरत्ता, राजेन्द्र सिंह नेगी, ड़ीड़ी डंगवाल, हेमा बोरा, अतुल शर्मा, संजय शर्मा, अरविन्द आर्य, बिन्दुखत्ता लालकुऑ से कुदन सिंह, गिरधर बम, जयेन्द्र रमोला, नंदन, हेमवती नंद दुर्गपाल सहित बड़ी संख्या में बिन्दुखत्ता, बापूग्राम, पुछड़ी, बागजाला, बग्गा चौव्वन गांवों सहित मलिन बस्तियों के लाेग शामिल हुए।
