देहरादून: राज्य में दोपहिया वाहन चलाने के लिए HELMET पहनने पर सख्ती होगी और चार पहिया वाहनों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव RADHA RATUDI ने बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने परिवहन विभाग से सड़क दुर्घटनाओं के बाद किए गए डेथ ऑडिट के परिणामस्वरूप किए गए सुधारात्मक उपायों पर रिपोर्ट मांगी है।
सीएस राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा निधि प्रबंधन समिति की बैठक ली. जिसमें उन्होंने राज्य की सीमाओं और सभी प्रमुख मार्गों और शहरों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरी तरह से फेसलेस चालान प्रणाली लागू करने, यातायात व्यवस्था की निगरानी करने और एएनपीआर कैमरों के माध्यम से चालान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग से सप्ताह में एक बार स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने को भी कहा। उन्होंने ट्रैफिक सिग्नलों को एएनपीआर और आरएलवीडी सिस्टम से अपग्रेड करने के भी निर्देश दिए।
कार्ययोजना पर तेजी से काम करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट नियम और चार पहिया वाहनों में सभी के लिए सीट बेल्ट नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता हेतु आधिकारिक सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता संचालित करने को कहा गया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने हिट एण्ड रन तथा गुड सेमेरिटन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की सड़कों पर वैज्ञानिक तरीके से गति सीमा निर्धारित करने की कार्ययोजना पर तेजी से काम करने को कहा.
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पिछले साल 67 अच्छे लोगों को 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उनके वाहनों को खींचकर अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, और रक्त उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2024-26 में इसके लिये 10 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित है। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, मुख्य सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, वी षणमुगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
राज्य भर में ड्रोन, हाईटेक मोटरबाइक को मंजूरी
सड़क सुरक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य की यातायात व्यवस्था को हाईटेक और अपडेट करने के उद्देश्य से सभी 13 जिलों में ड्रोन सेवाओं की व्यवस्था करने, ट्रैफिक सिग्नलों को एएनपीआर और आरएलवीडी सिस्टम, हाईटेक मोटरबाइक, स्पीड रडार से लैस करने का सुझाव दिया। कैमरों के साथ-साथ साइन बोर्ड, डिजिटल स्पीड साइन बोर्ड और वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड, बॉडी वॉर्न कैमरे, ब्रेथ एनालाइजर, ब्रीथ एनालाइजर, पोर्टेबल साउंड सिस्टम जैसी तकनीकों को लागू करने के लिए वित्तीय और सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। . उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शून्य दुर्घटना राज्य की दृष्टि से कार्य करने के सख्त निर्देश देते हुए लोक निर्माण विभाग को सुरक्षात्मक कार्यों के तहत कैट आई, ब्लैक स्पॉट, पैरापिट पर क्रैश बैरियर, रोड डिलाइनेटर एवं सुधारात्मक कार्य एवं एहतियाती कार्य करने के निर्देश दिये। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए साइन बोर्ड, रोड फर्नीचर, रोड मार्किंग आदि कार्यों के लिए वित्तीय एवं सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई।
