उत्तराखंड

Dehradun: रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में निवेश का रोडमैप तैयार

Admindelhi1
8 July 2024 9:19 AM GMT
Dehradun: रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में निवेश का रोडमैप तैयार
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देहरादून: राज्य सरकार ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को दोगुना करने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में निवेश का रोडमैप तैयार किया है। पांच साल में रु. 1.26 लाख करोड़ के निवेश से तीन लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

दिसंबर 2023 में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हस्ताक्षरित एमओयू में अब तक रु. 79 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है।

इसके साथ ही निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए औद्योगिक नीतियों में सुधार किया गया। सरकार ने 2028 तक राज्य की जीपीडी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए औद्योगिक निवेश पर विशेष फोकस है. सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में पांच साल में रु. 1.26 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है. इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

कई बड़ी निवेश परियोजनाएं 2026 तक पूरी हो जाएंगी: 2026 तक, राज्य सरकार ने रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,741 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें रु. 194 करोड़ की फ्लैट फैक्ट्री, रु. 30 करोड़ मूल्य के श्रमिक आवास, रु. 177 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक पार्क, रु. 30 करोड़ का गोदाम, रु. 30 करोड़ प्लास्टिक उत्पाद मूल्यांकन केंद्र, रु. 50 करोड़ का औद्योगिक पार्क, रु. 650 में एजुकेशन सिटी शामिल है। करोड़, रु. एयरो सिटी की कीमत 50 करोड़ रुपये है और इसमें स्टार्टअप के लिए एक इन्क्यूबेशन सेंटर भी शामिल है।

वार्षिक निवेश राशि (करोड़ रुपये में) रोजगार:

2024 24,252 51,056

2025 16,000 40,000

2026 30,000 75,000

2027 20,000 50,000

2028 36,000 90,000

राज्य गठन के बाद रू. 16,523 करोड़ का निवेश: उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य निर्माण के बाद से जनवरी 2024 तक 16,523 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. इससे कुल 84 हजार एमएसएमई और 330 बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों में 4.25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन, वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सरकार ने रुपये आवंटित किये हैं. 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं. जिसमें 79 करोड़ के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है.

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