देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल राज्य सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव से हुई. जिसमें उत्तराखंड के पांच जवानों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई।
नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच Dhami Cabinet ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। अगर कोई इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों जैसे नामों से मंदिर या धाम का निर्माण करेगा तो सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने बंदोबस्ती विभाग को जल्द प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में पेश करने का निर्देश दिया है.
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रखे गए प्रस्ताव के तहत कहा गया कि कुछ व्यक्तियों और संगठनों द्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित चारधाम के नाम का उपयोग करके एक ट्रस्ट या समिति का गठन किया जा रहा है. ऐसी गतिविधियां लोगों में भ्रम पैदा करती हैं.' स्थानीय स्तर पर भी नाराजगी संभव है. कैबिनेट ने चारधाम में स्थित मंदिरों के नामों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान करने का फैसला किया है. इस बीच, कैबिनेट सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
-जेएनयू की तर्ज पर एक विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र
कैबिनेट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तर्ज पर उत्तराखंड के एक विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसमें हिंदू संस्कृति, परंपरा और प्राचीन ज्ञान का अध्ययन किया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची और एम्बुलेंस शुल्क में कमी
मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को छोड़कर राज्य के प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में यूजर चार्ज की दरें एक समान कर दी गई हैं। इन सभी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी प्रिस्क्रिप्शन दरें कम कर दी गई हैं, जबकि सरकारी एम्बुलेंस दरें भी कम कर दी गई हैं। प्रवेश शुल्क, प्राइवेट वार्ड और एसी वार्ड की दरें भी कम कर दी गई हैं। निचले अस्पताल से उच्च केंद्र में रेफर करने पर, पंजीकरण शुल्क केवल एक बार लिया जाएगा। अस्पताल बदलने पर दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. अस्पतालों में मरीज की मौत के बाद शव को एंबुलेंस से मुफ्त में घर पहुंचाया जाएगा।
स्थानीय ठेकेदारों को 5 लाख रुपए तक के टेंडर मिलेंगे
प्रदेश में अब स्थानीय ठेकेदारों को 5 लाख रुपये तक के टेंडर मिलेंगे। योजना विभाग राज्य के सभी ठेकेदारों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देगा. इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी गई.
किसानों को राहत, 5 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ
कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए 5 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया है. अभी तक 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती थी.
