Dehradun: फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी पर नई व्यवस्था से जीएसटी में लगेगी रोक

उत्तराखंड: जीएसटी में अब बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू होने से फर्जी पंजीकरण और कर चोरी पर रोक लगेगी। इस नई व्यवस्था से राज्य में 100 से 150 करोड़ की टैक्स चोरी रुकने का अनुमान है. इसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला राज्य है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी लॉन्चिंग की.

लक्ष्मी रोड स्थित राज्य कर कार्यालय भवन में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में अखिल भारतीय स्तर के पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की सिफारिश की गई थी। यह व्यवस्था उत्तराखंड में भी शुरू की गई। इससे पहले यह व्यवस्था गुजरात, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश में लागू की जा चुकी है।

जीएसटी पंजीकरण के लिए आने वाले आवेदनों की पहचान उच्च जोखिम मानदंड और डेटा विश्लेषण के आधार पर पोर्टल पर की जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विभाग द्वारा स्थापित जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। डॉ। अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण लागू करने के बाद राज्य कर विभाग के प्रत्येक कार्यालय भवन में जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। जिसके माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है:

राज्य भर में 22 जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुछ असामाजिक तत्व जीएसटी में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ ले रहे थे। जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है.

मंत्री ने कहा कि गुजरात राज्य में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रणाली लागू होने से नामांकन आवेदनों में 55 प्रतिशत की कमी आई है। जो फर्जी पंजीकरण की रोकथाम की पुष्टि करता है।

राज्य भर में 22 जीएसटी सुविधा केंद्र होंगे

मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 22 जीएसटी सुविधा केंद्रों में 22 राज्य कर अधिकारी और 58 कर्मचारी मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हलद्वानी में पांच-पांच केंद्र होंगे।

फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगेगी

मंत्री डाॅ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अब तक राज्य कर चोरी जैसी घटनाओं में शामिल कुछ तथाकथित लोग टेम्पो, रिक्शा, ठेले वाले, कूड़ा-कचरा बेचने वाले आदि लोगों से आधार नंबर के माध्यम से धोखाधड़ी कर राज्य कर की चोरी कर रहे थे. अन्य सूचना। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी. जिससे राज्य को स्वच्छ राज्य कर प्राप्त होगा।