Dehradun: सरकार को राज्य में अवैध मदरसों की जांच के निर्देश
देहरादून: उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने सरकार को राज्य में अवैध मदरसों की जांच के निर्देश दिये हैं. प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि देहरादून के मदरसे में 30 बच्चों की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली है. यह न तो मदरसा बोर्ड और न ही शिक्षा विभाग से पंजीकृत है।
आयोग ने सरकार को लिखे पत्र में कहा कि जांच के दौरान पता चला कि मदरसा पिछले 10-12 साल से चल रहा था. जो कहीं भी पंजीकृत नहीं पाया गया। जो शुक्रवार को एकत्र किए गए दान से चलता है। उनके हॉस्टल में रहने वाले 55 बच्चे बिहार मूल के हैं. बच्चों की बिगड़ती सेहत के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पैनल ने कहा कि मदरसों में बाहरी बच्चों की मौजूदगी चिंता का विषय है. पूरे अध्याय का गहन परीक्षण आवश्यक है।
आयोग ने कहा, ऐसे सभी संस्थान राज्य में हैं और अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। जो संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, और जो सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इनका सत्यापन कर उचित कार्रवाई की जाए। आयोग ने कहा कि 13 मई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी एक विभागीय बैठक की थी. जिसके बाद मदरसों की मैपिंग की गई, लेकिन तथ्य पूरी तरह से सामने नहीं आए.
