Dehradun: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, प्रशासन ने उठाया कड़ा कदम
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पछुवा दून में भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी सूरत में सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द नहीं करने दिया जाएगा। नदी की भूमि, भूमिधारी भूमि, ग्राम समाज की भूमि और अन्य प्रकार की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें आ रही है, जिसपर शासन प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए गए है।
मुख्यमंत्री धामी ने साेमवार काे एक बार फिर दोहराया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिए शासन प्रशासन के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। सरकार किसी भी सूरत में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सहन नहीं करेगी। सरकार की तरफ से ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए एक एसओपी भी जारी कर दी गई है। अतिक्रमण करने और करवाने वालों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामले दर्ज किए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक कुछ जन प्रतिनिधियों की ओर से ही सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द किए जाने के मामलों को मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लिया है। इनमें शंकरपुर हुकूमतपुर में खसरा संख्या 3288 के लगभग 53 खाते हैं, जिसमें खातेदारों के नाम भूमिधारी भूमि, नदी की भूमि, ग्राम समाज, कब्रिस्तान की भूमि इत्यादि है। इन पर अवैध कब्जों की शिकायतें सीएम कार्यालय में दर्ज हुई थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर जेसीबी से उक्त सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया।
इस संबंध में एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर जाकर ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित करने का कार्य जारी है। जल्द ही उन्हें हटाया भी जाएगा। खबर है कि पछुवा दून में कई ग्रामों सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करवाने में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से लेकर जिला पंचायत प्रतिनिधियों से साथ साथ कुछ तहसील कर्मियों की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है।
