Dehradun: धामी सरकार उपनल कर्मियों के वेतन में समानता लाने पर तैयार
देहरादून: धामी सरकार ने उपनल कर्मियों के समान कार्य-समान वेतन पर राजी हो गई है। 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरा करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस संबंध मे शीघ्र आदेश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका के अनुपालन में,उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर विचार-विमर्श के उपरांत लिया गया है। इस संबंध में सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी की ओर से प्रबंध निदेशक उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को प्रेषित परिपत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों,संस्थानों में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिक,जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
अन्य कार्मिक को जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं पूर्ण की हैं,उन्हें भी यथाशीघ्र समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे,ताकि कार्मिकों को समयबद्ध रूप से लाभ मिल सके।
