Dehradun: घूसखोरी के आरोपों के बीच धामी क्लीन अप करप्शन ट्रेंड में, पांच गिरफ्तार
देहरादून: पिछले एक सप्ताह में उत्तराखंड विजिलेंस पांच आरोपियों को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मुख्य कोषाधिकारी से लेकर राजस्व विभाग के नाजिर तक शामिल हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस मुहिम को देशभर में सराहना मिल रही है।
इसी क्रम में बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धामी क्लीन अप करप्शन हैशटैग ट्रेंड करता नजर आया। जिसमें हजारों लोग इस मुहिम के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। यूजर्स ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि राज्य अब उस बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जिसका सपना जनता ने बरसों से देखा था, इससे राजकाज में पारदर्शिता कायम होगी।
बीते तीन वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा: यूजर्स ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतारा है। बीते तीन वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया। बता दें कि धामी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून के जरिए भी भर्तियों में होने वाली धांधलियों पर लगाम कस चुकी है। इसका असर अब राजकाज पर भी नजर आ रहा है।
श की प्रतिष्ठित बिजनेस समाचार वेबसाइट की ताजा रैंकिंग के अनुसार, छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुख नीतियों का परिणाम है। इससे पहले नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 की सतत विकास रैंकिंग में भी राज्य को प्रथम स्थान हो चुका है।
उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मसले पर हो सकती है चर्चा, ये प्रस्ताव भी आएंगे: प्रदेश मंत्रिमंडल की शुक्रवार को होने वाली बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के मसले पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक राज्य सचिवालय में पूर्वाह्न 11 बजे से होगी। बैठक में योग नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है।
आयुष विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे विधायी विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना का समायोजन करते हुए योजना का नया प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना है।
यह प्रस्ताव पिछले काफी समय से विचाराधीन है। बैठक में कैबिनेट पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए आॅपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रस्ताव लाएगी।
