Dehradun: नकल माफिया पर लगेगी लगाम, युवाओं को मिलेगा न्याय: धामी
देहरादून: लोकसभा में पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे देश के करोड़ों मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं के भविष्य की सुरक्षा तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह संशोधित कानून परीक्षा माफियाओं, पेपर लीक गिरोहों और संगठित नकल जैसी गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को और मजबूत करेगा। इससे सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सकेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परीक्षा व्यवस्था की शुचिता बनाए रखने का संकल्प लिया है। लोकसभा में विधेयक का पारित होना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि संशोधित कानून लागू होने के बाद देशभर में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी और अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय “नकल मुक्त भारत” के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
