Dehradun: सीएम धामी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का संकेत दिया, घुसपैठ रोकने के लिए कदम उठाने की बात

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार, 4 अप्रैल को इशारा किया कि राज्य सरकार “घुसपैठ” को रोकने और राज्य के मूल्यों को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून शुरू कर सकती है।

यह तब हुआ जब उत्तराखंड ने जनवरी 2025 में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया, और यह कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

अब, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक नींव को बचाने के लिए जनसंख्या को कंट्रोल करने का इशारा कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा ध्यान यह पक्का करना है कि राज्य के सांस्कृतिक मूल्य बने रहें और कोई घुसपैठ न हो। UCC के ऐतिहासिक लागू होने के बाद, अब हम राज्य की लगातार ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण सहित आगे के कानूनी उपायों पर चर्चा और विचार-विमर्श कर रहे हैं।”

यह मुद्दा हाल ही में विधानसभा सत्र में तब उठा जब BJP MLA शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की। इस प्रस्ताव को कई विधायकों का समर्थन मिला, जिससे सरकार ने इस पर विचार किया। BJP के स्टेट मीडिया इंचार्ज मानवीर चौहान ने कहा कि यह कदम किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा, “मकसद डेवलपमेंट का है – लिमिटेड रिसोर्स पर प्रेशर कम करना। हम कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट्स और स्टेकहोल्डर्स से सलाह ले रहे हैं।”

2027 में होने वाले असेंबली इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इस कदम को देख रहे पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने देखा कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहस BJP की अपने कोर वोटर बेस को सिक्योर करने की बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है।