Dehradun: मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई
देहरादून: उत्तराखंड में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। संभागीय आयुक्त अपने स्तर से रु. 5 करोड़ और डीएम रु. 1 करोड़ तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं. बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा एसडीआरएफ और राज्य आपदा न्यूनीकरण के तहत विभागों को रु. 287.48 करोड़ के प्रस्तावों को मिली मंजूरी माना जा रहा है कि मंडलायुक्तों और डीएम की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आएगी.
मुख्य सचिव ने गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की सुरक्षा के संबंध में तत्काल बैठक आयोजित करने तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु पेयजल निगम, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग एवं यूपीसीएल को एसडीआरएफ से 100000 रूपये आवंटित किये जायेंगे। 95 करोड़ आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
बाढ़ एवं भूस्खलन से बचाव के लिए सुरक्षा कार्यों को मंजूरी: बैठक में राज्य में बाढ़ और भूस्खलन को रोकने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सहस्रधारा मोटर मार्ग, देहरादून के चार किमी स्पान स्टील ब्रिज का निर्माण, उत्तरकाशी के नौगांव-सुनारा-कोटियालगांव मोटर मार्ग के पांच किमी में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल का सुरक्षात्मक कार्य, पत्थरगढ़-नंदगांव मोटर मार्ग, नौगांव के एक किमी का सुरक्षात्मक कार्य, एसडीएमएफ। इसके अंतर्गत पांवटी-मोल्डा मोटर मार्ग के दो किमी में सुरक्षात्मक कार्य, भीमताल के अमृतपुर स्थित डहरा पुल का सुरक्षात्मक कार्य, नैनीताल बाईपास मोटर मार्ग में जल निकासी सुधार एवं सुरक्षात्मक कार्य, नंदप्रयाग-घाट-सुतोल नहर मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य। , राज्य में केदारनाथ धाम, छोटी लिनचोली, कुबेर ग्लेशियर, ट्रैकिंग रूट पर छानी कैंप में भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित पैदल मार्गों का सुरक्षा कार्य, मोरी विकास खंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नीचे बाढ़ सुरक्षा कार्य, सूखी और बेगुल नदी। सितारगंज में स्तरित एकीकृत एक्वा पार्क संरक्षण के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
