Dehradun: वनों की आग को नियंत्रित करने के लिए बुनियादी ढांचे का घोर अभाव
देहरादून: उत्तराखंड में वनों की आग के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है, यह बात ऋषिकेश-देहरादून रोड के किनारे बड़कोट वन क्षेत्र में पत्ती जलाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में पेश की गई एमिकस क्यूरी रिपोर्ट में कही गई है। इससे पहले अप्रैल में एनजीटी ने मामले में सहायता के लिए अधिवक्ता गौरव बंसल को एमिकस क्यूरी (न्यायालय का मित्र) नियुक्त किया था। 14 अक्टूबर की तारीख वाली और पिछले सप्ताह एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में वनों की आग के प्रभावी प्रबंधन में बाधा डालने वाली महत्वपूर्ण कमियों और उल्लंघनों को दूर करना जरूरी है।
इसमें कहा गया है, "उत्तराखंड राज्य वनों की आग के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहा है। इसमें अग्निशमन उपकरणों (जैसे सुरक्षात्मक चश्मे, सुरक्षात्मक गियर, हथियार आदि) की कमी, दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त गश्ती वाहन और आग की आपात स्थिति के दौरान समन्वय और समय पर प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक वायरलेस और सैटेलाइट फोन जैसे संचार उपकरणों की कमी शामिल है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि वन विभाग बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए नए ढांचे की कमी और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं के बिना दूरदराज के इलाकों में स्थित वन रक्षक या वनपाल चौकियां शामिल हैं।
इसमें कहा गया है, "प्रभावी अग्नि प्रबंधन के लिए अग्नि रेखाओं का निर्माण और रखरखाव आवश्यक है। हालांकि, उत्तराखंड सरकार ने काफी समय से अपनी अग्नि रेखाओं की समीक्षा नहीं की है, जिससे राज्य के अग्नि प्रबंधन प्रयासों पर असर पड़ रहा है।" रिपोर्ट के अनुसार, हर 2,448 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए केवल एक वन रक्षक है, जो अवैध कटाई, खनन, वन्यजीव शिकार और अन्य वन और वन्यजीव संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसमें कहा गया है, "जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में वन रक्षकों या वनपालों के वेतन से अवैध कटाई के कारण राजस्व के नुकसान की 'वसूली' की व्यवस्था है। एकमात्र वन रक्षक द्वारा बचत करना असंभव कार्य है।"
इसमें कहा गया है कि एक और कमी यह है कि वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों के पास बीमा कवरेज नहीं है। रिपोर्ट में एनजीटी को यह भी सुझाव दिया गया है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान देने वाले वन कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि वनों की आग से निपटने वाले नोडल कार्यालय को राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे की कमी के संबंध में, रिपोर्ट में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को राज्य वन विभाग को पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का निर्देश देने की सिफारिश की गई है।
