रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह: 'जल्द ही पूर्व सैनिकों के लिए होंगे और भी महत्वपूर्ण फैसले'
देहरादून, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार सैनिकों के साथ ही पूर्व सैनिकों का भी उतना ही सम्मान करती है। और उनके लिए इस महीने के अंत या अगले महीने के मध्य तक और कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। यहां गुनियाल गांव में बनाए जा रहे सैन्यधाम के भूमि पूजन के बाद दिए अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से सैनिकों के साथ है और यह सरकार पूर्व सैनिकों का भी उतना ही सम्मान करती है।
इस संबंध में उन्होंने 'वन रैंक वन पेंशन' योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्व सैनिकों की 40 साल पुरानी यह मांग चुटकी बजाते ही पूरी कर दी। सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री का पद संभालते ही उन्होंने भी कई पहल करने की कोशिशे की जिनमें 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए हवलदारों को ऑनरेरी नायब सूबेदार के रैंक की संशोधित पेंशन का लाभ देना, शार्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में आने वाले अधिकारियों को सेवा—मुक्त होने के बाद भी रैंक के उपयोग की अनुमति देना और युद्ध क्षेत्र में शहीद होने पर सैन्यकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि (दो लाख रुपये) को चार गुना बढाकर आठ लाख रुपये करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 50 साल में नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए पेंशन की समीक्षा नहीं की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में तीनों सेनाओं के लिए पेंशन रेगुलेशन की समीक्षा का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के पेंशन से संबंधित मामले पहले 'अटके, भटके, लटके' रहते थे लेकिन सरकार द्वारा गठित शिकायत प्रकोष्ठ के जरिए अब 97 फीसदी मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा हो रहा है।
