उत्तराखंड में सड़क हादसों पर सख्ती ठेकेदारों पर लगेगा 50 लाख जुर्माना

देहरादून: उत्तराखंड में अब सड़क निर्माण और रखरखाव में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क की खामियों के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की भी तय की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर ठेकेदारों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर यह सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। इसका उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाली सड़कों, अधूरे निर्माण कार्य और रखरखाव में लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है।

अधिकारियों के अनुसार, सड़क निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को अब तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सड़क बनने के बाद उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और समय-समय पर रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। बारिश, भूस्खलन और खराब मौसम के कारण कई बार सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वहीं, निर्माण कार्य में लापरवाही से भी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार ने जवाबदेही तय करने का फैसला लिया है।

नई व्यवस्था के तहत यदि जांच में यह पाया जाता है कि सड़क की खराब स्थिति, तकनीकी कमी या निर्माण में लापरवाही के कारण हादसा हुआ है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें आर्थिक जुर्माने के साथ अन्य दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं।

सरकार का मानना है कि केवल विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि निर्माण कार्य से जुड़े निजी ठेकेदारों को भी जवाबदेह बनाना जरूरी है। इससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य में ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने, सड़कों की नियमित जांच और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। नई व्यवस्था से सड़क परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर सड़क व्यवस्था जीवन से जुड़ा मुद्दा है। खराब सड़कें न केवल दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं, बल्कि आपात स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ठेकेदारों पर जुर्माने के प्रावधान से उम्मीद की जा रही है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का यह कदम सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और बेहतर परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।