कोर्ट ने बीमा कंपनी को चोरी के वाहन के लिए 3.2 लाख रुपये देने का आदेश दिया

देहरादून : राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार मालिक मोहम्मद अखलाक के पक्ष में हरिद्वार जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को चोरी हुए वाहन के लिए मुआवजे के रूप में 3.2 लाख रुपये देने का आदेश दिया. बीमा कंपनी ने दावा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि पिछली पॉलिसी 365 दिनों तक अखलाक के नाम पर नहीं चली थी और इस तथ्य को छुपाया गया था, जो कि नीति का उल्लंघन है. वाहन 24 मार्च 2017 को चोरी हुआ था।

जिला आयोग ने 19 अक्टूबर, 2019 को अखलाक के पक्ष में मामले का फैसला दिया था, जिसे बीमा कंपनी ने राज्य आयोग में चुनौती दी थी। वाहन का पहले शमीम अहमद के नाम पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा था। पॉलिसी को बाद में 1 फरवरी, 2016 को अख़लाक़ के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया, जो 29 अक्टूबर, 2016 तक जारी रहा।

बीमा कंपनी के वकील राजेश कुमार देवलियाल ने तर्क दिया कि अख़लाक़ के नाम की पॉलिसी केवल 271 दिनों के लिए लागू रही। "इसके बाद, उसने तथ्यों को छुपाकर 30 अक्टूबर, 2016 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी खरीदी और गलत तरीके से नो क्लेम बोनस का लाभ उठाया, जिसे इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि पिछली पॉलिसी केवल 365 दिनों की अवधि के लिए एक ही नाम से जारी थी।" ," उन्होंने कहा।

राज्य आयोग ने कहा कि "यह उल्लेख करना उचित है कि जो बीमा किया गया है वह वाहन है न कि व्यक्ति और वाहन एक वर्ष की पूरी अवधि के लिए बीमाकृत रहा और पिछली बीमा कंपनी द्वारा नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट जारी किया गया था। ऐसे में परिस्थितियों में, ग्राहक को किसी भी तथ्य को छिपाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है"।