ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की दोहरी व्यवस्था से असमंजस

नैनीताल न्यूज़: एक तरफ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने के लिए, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को बहाल करने का निर्णय ले चुकी है. दूसरी तरफ जिला पंचायत के स्तर से भी इन्हीं क्षेत्रों में नक्शे पास किए जा रहे हैं. इस बार जिला पंचायत रुद्रप्रयाग ने विधिवत नोटिस जारी कर बिल्डिंग बायलॉज भी सार्वजनिक कर दिया है.

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित विकास को देखते हुए, राज्य सरकार ने मई में आयोजित कैबिनेट बैठक में 2017 में गठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को फिर बहाल करने पर सहमति प्रदान कर दी है. इसके लिए वर्तमान में प्राधिकरणों में इंजीनियर, आर्किटेक्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. साथ ही जिलाधिकारियों को प्राधिकरण के दायरे में आने वाली ग्रामीण सड़कों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है. दूसरी तरफ पंचायतों के स्तर पर भी इन्हीं क्षेत्रों में भवनों के नक्शे पास किए जा रहे हैं. बीते दिनों यूसनगर जिला पंचायत द्वारा एक कॉलोनी का ले आउट पास किया गया, अब रुद्रप्रयाग जिला पंचायत ने बिल्डिंग बायलॉज का प्रकाशन करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने का निर्णय लिया है.

राज्य सरकार सीडा, सिडकुल और आवास विभाग के बिल्डिंग बायलॉज में एकरूपता ला चुकी है. दूसरी तरफ जिला पंचायत और आवास विभाग अपने - अपने बिल्डिंग बायलॉज लागू कर रहे हैं.

विकास प्राधिकरण के दायरे से बाहर के ग्रामीण क्षेत्र में अभी सरकार ने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना स्वैच्छिक किया हुआ है. दरअसल अब बैंक बिना विधिवत नक्शा पास किए होम लोन देने में आनाकानी करते हैं.

पंचायतों में आसान है नक्शे की प्रक्रिया

प्राधिकरणों के मुकाबले जिला पंचायतों के पास नियोजित विकास के लिए पूरा तंत्र विकसित नहीं हो पाया है. दूसरी तरफ यहां शुल्क से लेकर मंजूरी की दूसरी औपचारिकताएं भी बहुत कम हैं. इस कारण लोग जिला पंचायत से नक्शा मंजूर कराने को प्राथमिकता देते हैं, वर्तमान में सरकार ने यहां प्राधिकरण से नक्शा पास कराना स्वैच्छिक किया हुआ है, लेकिन प्राधिकरण विधिवत बहाल होने के बाद अधिकार क्षेत्र का टकराव होना तय है.

प्राधिकरण गठित किए जाने के पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास करने का अधिकार, जिला पंचायतों के पास है. इसी अधिकार के तहत बिल्डिंग बायलॉज प्रकाशित करते हुए, कार्य किया जा रहा है. लोगों को बिना नक्शे के बैंक लोन नहीं मिल पा रहा है. -सोहन सिंह कठैत, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी अन्य विभाग को नक्शा पास करने का अधिकार नहीं है. स्थानीय जिला पंचायत का क्या प्रस्ताव है, यह देखना पड़ेगा. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है. नोटिफिकेशन के बाद इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

-एसएन पांडेय, सचिव आवास