उत्तराखंड में UCC के लिए बनी कमेटी, जानिए कौन-कौन है शामिल

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है. सीएम ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है, जो कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे राज्य में लागू किया जाएगा.

उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की गई इस कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी. सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, जनसंख्या नियंत्रण पर काफी समय से काम कर रहे देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, सेवानिवृत्त आईएएस एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं. सीएम धामी ने यह भी कहा कि कमेटी जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी. इसके बाद सरकार इसे लागू कर सकती है. आइए कमेटी के सदस्यों के बारे में जानते हैं.

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रहीं हैं. उनका जन्म 30 अक्टूबर, 1949 को हुआ था. उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से कला में स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से कानून में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की. रंजना देसाई सरकारी अधिवक्ता, अपीलीय साइड, मुंबई उच्च न्यायालय के पद पर रह चुकी हैं. 1996 में उन्हें मुंबई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया. 13 सितंबर 2011 को उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में हुई.

न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के पद पर आसीन रहे हैं. उनका जन्म 1951 में जम्मू-कश्मीर के राजौरी में हुआ था. प्रमोद कोहली को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायधीश बनाया गया था. सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था.

इस कमेटी में देहरादून निवासी मनु गौड़ का भी नाम है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार कानून बनाने की मांग को लेकर आवाज उठाई है वो Taxab एसोसिएशन के नाम की संस्था चला रहे हैं. मनु गौड़ जनसंख्या विस्फोट की वजह से देश में पनप रही बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य सेवा की चरमराती हालत, बच्चों को पौष्टिक भोजन के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं.

UCC के लिए गठित हुई कमेटी की इस सूची में 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघन सिंह का भी नाम है. वह उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं. इसके बाद वह उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे और जब तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनके मुख्य सलाहकार भी बने.

देहरादून स्थित दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुरेखा डंगवाल को भी इस कॉमन सिविल कोड समिति में शामिल किया गया है. सुरेखा डंगवाल हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल की अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. सुरेखा डंगवाल अविभाजित उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार में दर्जा राज्य मंत्री के पद पर भी रहीं, जब उन्हें उत्तर प्रदेश में चार साल तक उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था.