उत्तराखंड

उत्तराखंड की हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे CM खेल क्लब, धामी सरकार का बड़ा ऐलान

Kavita2
1 Nov 2026 9:38 AM IST
उत्तराखंड की हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे CM खेल क्लब, धामी सरकार का बड़ा ऐलान
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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं, खिलाड़ियों और प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएम खेल क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही देहरादून में अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में जल्द बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं, सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत मुख्यमंत्री कप की पुरस्कार राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये करने की घोषणा भी की गई है। सरकार की इन घोषणाओं को प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार, युवाओं के कौशल विकास और पीआरडी जवानों के हितों से जोड़कर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रतिभाओं को सही समय पर उचित प्रशिक्षण, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसी उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में सीएम खेल क्लब खोलने का निर्णय लिया है। इन क्लबों के माध्यम से गांवों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को नियमित अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है।

उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विकास विशेष महत्व रखता है। पर्वतीय जिलों के कई गांवों में युवाओं को खेल प्रशिक्षण के लिए दूरस्थ कस्बों या बड़े शहरों तक जाना पड़ता है। ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर खेल क्लब स्थापित होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अपने आसपास ही खेल गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, इन क्लबों में कौन-कौन से खेल शामिल होंगे और प्रशिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार संचालित की जाएगी, इसकी विस्तृत रूपरेखा सामने आना बाकी है।

मुख्यमंत्री ने देहरादून में अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है। इस केंद्र का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में युवा सेना और अन्य सुरक्षा बलों में सेवा देने की इच्छा रखते हैं। प्रदेश के कई परिवारों की सैन्य सेवा से जुड़ी परंपरा भी रही है।

अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना से भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को शारीरिक दक्षता, अनुशासन और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा युवाओं को भर्ती के निर्धारित मानकों और तैयारी के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि, प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश की पात्रता, फीस, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और संचालन की समय सीमा को लेकर अभी विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों का मानदेय बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुख रहा। धामी ने कहा कि पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि को लेकर जल्द बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मानदेय से संबंधित प्रस्तावों और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विचार किए जाने की संभावना है। प्रदेश में पीआरडी जवान विभिन्न विभागों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं में जिम्मेदारियां निभाते हैं।

पीआरडी जवान लंबे समय से मानदेय और सेवा संबंधी सुविधाओं को लेकर अपनी मांगें उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जवानों को मानदेय में वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी और नई दरें कब से लागू होंगी, इस संबंध में अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। प्रस्ताव पर संबंधित विभागों की बैठक और शासन स्तर पर निर्णय के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत मुख्यमंत्री कप की पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा भी की है। अब तक निर्धारित पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जाएगा। इस प्रकार पुरस्कार राशि में पांच लाख रुपये की वृद्धि प्रस्तावित है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी बढ़ाना है।

पुरस्कार राशि में वृद्धि से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और टीमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के वितरण और पात्रता संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की ओर से जारी की जानी बाकी है।

उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ वर्षों से खेल सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर जोर देती रही है। राज्य में खेल मैदानों, प्रशिक्षण केंद्रों और प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की नई घोषणाएं भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल क्लबों की स्थापना से उन युवाओं को विशेष लाभ मिल सकता है, जिनके पास अभी पर्याप्त खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। नियमित प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भागीदारी से खिलाड़ियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं।

इसी तरह अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर से सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को एक व्यवस्थित प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उत्तराखंड के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना में भर्ती होने के प्रति युवाओं का विशेष आकर्षण रहा है। ऐसे में देहरादून में प्रस्तावित केंद्र युवाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी घोषणाओं के माध्यम से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं, सैन्य भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं और पीआरडी जवानों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को संबोधित किया है। अब इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। ग्राम पंचायतों में खेल क्लबों के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और पीआरडी जवानों के मानदेय में प्रस्तावित वृद्धि को लेकर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर रहेगी।

फिलहाल मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से प्रदेश में खेल और युवा कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के विस्तार की उम्मीद बढ़ी है। संबंधित विभागों की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि योजनाओं का लाभ कब और किस प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

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