CM Dhami ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को समर्थन दिया, कहा- इससे "संसाधन और धन" की बचत होगी

New Delhi: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में पेश किए गए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे कई चुनाव कराने पर खर्च होने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों और धन की बचत होगी। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया । बुधवार को एएनआई से बात करते हुए धामी ने कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव एक क्रांतिकारी निर्णय है। कई चुनावों के लिए हमें बार-बार आदर्श आचार संहिता का सामना करना पड़ता है, जिसमें काफी समय, ऊर्जा, संसाधन और धन की खपत होती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव से यह सब बच जाएगा और मैं इस दूरदर्शी कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं।" गौरतलब है कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को मतदान के बाद औपचारिक रूप से लोकसभा में पेश किया गया। कुल 269 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 ने विधेयकों का विरोध किया।

एक महत्वपूर्ण घोषणा में, धामी ने कहा कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। बुधवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, कार्यान्वयन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना विकास बोर्ड ( यूआईआईडीबी ) की बैठक के दौरान , मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य सरकार ने यूसीसी को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि मार्च 2022 में नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूसीसी का अध्ययन और कार्यान्वयन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

समिति की सिफारिशों के आधार पर, समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 12 मार्च, 2024 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके अनुरूप, समान नागरिक संहिता , उत्तराखंड 2024 अधिनियम के तहत नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य जनवरी 2025 में कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समान नागरिक संहिता प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार कर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने और सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं को अधिकतम करने पर भी जोर दिया। (एएनआई)