CM Dhami ने कहा-"भारत हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है"

Dehradun देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के हाल के फैसलों, खासकर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के कदम का पुरजोर समर्थन किया है। यह फैसले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक के दौरान लिए गए।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इस कदम को "ऐतिहासिक और कठोर" बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उठाए गए इन साहसिक कदमों ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को पुख्ता किया है, बल्कि इससे दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश भी गया है कि भारत हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह निर्णायक फैसला आतंकवाद को पनाह देने और बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देगा। इसी तरह अटारी सीमा चौकी बंद करने समेत अन्य फैसलों ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। इसके अलावा सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

गुरुवार को जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर बताया कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि "सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा।" पत्र में कहा गया है, "इन संदेशों में संधि के क्रियान्वयन के बाद से परिस्थितियों में आए मूलभूत बदलावों का हवाला दिया गया है, जिसके लिए संधि के विभिन्न अनुच्छेदों और इसके अनुलग्नकों के तहत दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।" उसी दिन, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम शहर के पास हुए आतंकी हमले से संबंधित चल रहे घटनाक्रम के बीच गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आतंकी हमले के बाद, केंद्र सरकार ने कई कूटनीतिक उपायों की घोषणा की, जैसे अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना (SVES) को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना। भारत ने पहलगाम हमले के मद्देनजर 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भी रोक दिया।

22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सिंधु जल संधि पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक की सहायता से हस्ताक्षर किए गए थे, जो संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है।

वार्ता की शुरुआत विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने की थी। यह संधि सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक है, तथा इसने संघर्ष सहित लगातार तनावों को झेला है। इसने आधी सदी से भी अधिक समय तक सिंचाई और जलविद्युत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को भारत को आवंटित किया गया है। साथ ही, संधि प्रत्येक देश को दूसरे को आवंटित नदियों के कुछ निश्चित उपयोग की अनुमति देती है। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली से 20 प्रतिशत पानी भारत को और शेष 80 प्रतिशत पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। इससे पहले, सीएम धामी ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नया भारत है और भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई करेगी और इसमें शामिल आतंकवादियों को मार गिराएगी। (एएनआई)