CM Dhami ने देहरादून में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की

Dehradunदेहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की । बैठक में पुलिस महानिदेशक, आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि शामिल हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "सीएम धामी ने अधिकारियों को राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के कड़े निर्देश दिए।" मुख्यमंत्री ने राज्य में ज्वैलरी की दुकानों में लूट समेत अन्य अपराधों पर नाराजगी जताते हुए अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों के आपसी समन्वय, सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण, खुफिया तंत्र को प्रभावी बनाने, रात्रि गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को किसी भी आपराधिक घटना की समय रहते ब्रीफिंग करने के निर्देश दिए और इसकी सूचना तत्काल महानिदेशक सूचना को उपलब्ध कराने को भी कहा, ताकि घटनाओं की वास्तविक स्थिति मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंच सके उन्होंने मीडिया के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने को कहा।

सीएम धामी ने महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण के लिए गौर शक्ति एप को और अधिक सक्रिय बनाने पर भी अधिकारियों को फोकस करने को कहा। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन, लव जिहाद आदि मामलों में कानून होने के बावजूद इस पर रोक न लगना चिंता का विषय है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कहां और क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। उन्होंने जनसांख्यिकी परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय पर फोकस करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड बाहरी राज्यों के अपराधियों की शरणस्थली न बने, इसके लिए सीमांत क्षेत्रों में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपराधियों के मन में पुलिस का डर और आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में ज्वैलरी शॉप में हुई लूट के मामले में एसपी सिटी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रयास करने और कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निस्तारण और अधीनस्थों के साथ अधिकारियों के सरल व्यवहार तथा क्षेत्रवाद से दूर रहने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। (एएनआई)