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Khatima खटीमा: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को खटीमा के बिरिया मझोला में स्वर्गीय मनीष चंद की याद में आयोजित दूसरे ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट-2026 में हिस्सा लिया, और ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने में खेलों की भूमिका पर ज़ोर दिया।
इस मौके पर बोलते हुए सीएम धामी ने ANI को बताया, "हमारे कई युवाओं, हमारे कई खिलाड़ियों को इस खेल और इस टूर्नामेंट के ज़रिए मौका मिल रहा है। उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। यह सच में प्रेरणादायक है... कल, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत ने देश को गर्व महसूस कराया। मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए भारतीय टीम को बधाई देता हूं। यह जीत हमारे सभी खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का नतीजा थी... ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए, यह जीत एक प्रोत्साहन है कि कुछ भी असंभव नहीं है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम जो भी दिशा चुनते हैं, हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं," उन्होंने कहा।
सीएम धामी ने आगे कहा कि अंडर-19 टीम की सफलता युवा एथलीटों, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। इससे पहले दिन में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में शारदा कॉरिडोर के तहत 107 करोड़ रुपये की लागत से शारदा घाट के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने 85 करोड़ रुपये के इकोलॉजिकल कॉरिडोर के कामों का भी उद्घाटन किया और 319 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कुल लागत वाली 20 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने माघ खिचड़ी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
सीएम ने कहा कि सरकार राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि, दुर्भाग्य से, कुछ लोग देवभूमि उत्तराखंड के विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रगति का विरोध करने के लिए, कुछ तत्व सोशल मीडिया पर गलत सूचना अभियान चला रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि जिन लोगों ने छह दशकों तक देश पर राज किया, वे धीरे-धीरे इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है, और युवा पीढ़ी तो उनके नाम भी भूलने लगी है। देश और राज्य अब एक स्पष्ट विज़न, निर्णायक नेतृत्व और विकास के प्रति मज़बूत प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "वोट बैंक के लालच में विपक्ष ने उत्तराखंड की डेमोग्राफी के साथ छेड़छाड़ की और खुलेआम अवैध कब्ज़ों को बचाया। यह साफ़ करना ज़रूरी है कि राज्य के मूल स्वरूप के साथ कोई भी समझौता अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए 11,000 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन से अवैध कब्ज़े हटाकर एक साफ़ संदेश दिया है: देवभूमि पर नियमों का राज होगा, साज़िशों का नहीं।"
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