CM धामी ने 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन कल्चरल ऑडिटोरियम में कृषि , उद्यान और समाज कल्याण विभाग में चयनित कुल 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए । मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के बयान के अनुसार, इसमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में श्रेणी 2 के 37 और श्रेणी 3 के 227 और 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं । सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नव चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सभी उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के उत्थान और समाज कल्याण के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये युवा अभ्यर्थी अपनी मेहनत और लगन से उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का काम करेंगे।

बयान के अनुसार, "मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को बिना ब्याज के 03 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है।"

राज्य सरकार राज्य बाजरा मिशन के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद कर विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को सही कीमत दे रही है। धौलादेवी, मुनस्यारी और बेतालघाट के चाय बागानों को जैविक चाय बागानों में बदलने का काम भी किया जा रहा है। सुगंधित खेती को भी बढ़ावा देने के लिए राज्य में 6 अरोमा वैली विकसित करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए करीब 18 हजार क्लस्टर आधारित पॉली हाउस बनाए जा रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।

सीएमओ के बयान में कहा गया है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित खेती परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। सब्जियों की तरह फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है। राज्य में सेब और कीवी मिशन पर काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने अपने बयान में आगे कहा कि समाज कल्याण विभाग समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हमारे नवचयनित अभ्यर्थी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सीएम धामी ने एक बयान में कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई हैं। पिछले साढ़े तीन साल में 20 हजार से अधिक युवाओं को राज्य सरकार की सेवा में नियुक्तियां दी गई हैं।