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Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्ति देवभूमि (नशा मुक्त उत्तराखंड) की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में राज्य में मादक पदार्थों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मादक पदार्थ निपटान समिति के अध्यक्ष आईजी गढ़वाल की रिपोर्ट के आधार पर मादक पदार्थों के निपटान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की मौजूदगी में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित अधिकारियों को नशा मुक्ति देवभूमि की परिकल्पना को साकार करने के लिए और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड पुलिस नशे की प्रवृति को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ राज्य, जिला और थाना स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पुलिस विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस जन जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन में 11 से 25 जनवरी तक नशा निस्तारण पखवाड़ा मनाया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गढ़वाल और कुमाऊं रेंज में मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है।
मादक पदार्थों के निस्तारण का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान कुमाऊं मंडल में वर्ष 2022 में 1 करोड़ 15 लाख 88 हजार 150 रुपए कीमत का 252.934 किलोग्राम मादक पदार्थ, वर्ष 2023 में 6 करोड़ 82 लाख 18 हजार 315 रुपए कीमत का 610.80 किलोग्राम मादक पदार्थ तथा वर्ष 2024 में 5 करोड़ 43 लाख 33 हजार 25 रुपए कीमत का 56.201 किलोग्राम मादक पदार्थ व 150 नशीली गोलियां जब्त की गई। जबकि गढ़वाल रेंज में वर्ष 2022 में 2 करोड़ 74 लाख 32 हजार 490 रुपए कीमत का 605.628 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया।
वर्ष 2024-25 में ड्रग विभाग द्वारा 496 अभियोगों में 501 अभियुक्तों से 6 करोड़, 22 लाख, 90 हजार 928 रुपए कीमत का 934.323 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एनकॉर्ड समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में राज्य एवं जिला स्तर पर सभी हितधारक विभाग भाग लेते हैं। कुछ बैठकों की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री ने की है तथा उनके निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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