CM Dhami ने अधिकारियों को उत्तराखंड में चल रही परियोजनाओं के लिए कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए

Dehradun देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अधिकारियों को राज्य में चल रही परियोजनाओं के लिए एक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें दो साल के भीतर पूरा होने वाली परियोजनाओं की समयसीमा दी गई हो। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि लालतप्पड़ में बन रहे कन्वेंशन सेंटर को जुलाई 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए। यह केंद्र लगभग 57 एकड़ में फैलने की योजना है। धामी सचिवालय में उद्योग विभाग और उत्तराखंड राज्य अवस्थापना और औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) की बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत पर भी जोर दिया, जिसके लिए 107 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने न केवल हरिद्वार बल्कि ऊधमसिंह नगर और सेलाकुई में भी फ्लैटेड फैक्ट्रियों के निर्माण की प्रगति पर प्रकाश डाला। वर्तमान में हरिद्वार में पांच लाख वर्ग फीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्रियां विकसित की जा रही हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर आईटी पार्क की स्थापना की गई थी, उसके अनुरूप कार्य किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि निजी औद्योगिक आस्थान नीति के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भू-उपयोग परिवर्तन के लिए अलग से धारा 143 करवाने की आवश्यकता न पड़े, ताकि कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो।

धामी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। ये युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत यदि बजट बढ़ाने की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रस्ताव लाया जाए। वर्ष 2028 तक राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 90 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 01 लाख 26 हजार करोड़ का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर भी कार्य किया जाए।