उत्तराखंड

CM Dhami ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये मंजूर किए

Rani Sahu
14 May 2025 8:41 AM IST
CM Dhami ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये मंजूर किए
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Dehradun देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक निधि योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में प्रावधानित राशि में से अनुदान के आधार पर प्रति विधायक 500 लाख रुपये की दर से कुल 350 करोड़ रुपये (सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 78 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 3 प्रतिशत) जारी करने की मंजूरी दी है। यह जानकारी आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र
पौड़ी
के अन्तर्गत देहलचोरी मोटर मार्ग से चांपापानी-धौलकाण्डी होते हुए काण्डा मन्दिर तक नवीन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.71 करोड़ रूपये, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में पथरी से बहादराबाद मार्ग पर सुकरासा गांव के निकट पथरी रोह नदी पर 36 मीटर स्पान प्री-स्ट्रेस्ड आरसीसी सेतु के निर्माण हेतु 5.44 करोड़ रूपये तथा जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड अगस्तमुनि में खांकरा छतीखाल मोटर मार्ग के किमी 01 से 05 तक डीबीएम एवं बीसी द्वारा सुदृढ़ीकरण एवं सड़क सुरक्षा कार्य हेतु 4.45 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
राज्य योजना के तहत सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऊखीमठ ब्लॉक में पंचकेदार श्री मस्त मदमहेश्वर मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग पर सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण के लिए 7.28 करोड़ रुपये और टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में स्यालगी-जुलाड़गांव-दोदक-थापला मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य के लिए 3.61 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत
मानपुर-काशीपुर
आवासीय परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति कार्य के लिए 2.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे पहले, फाइनेंशियल एक्सप्रेस रैंकिंग के अनुसार, छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिलने पर सीएम ने गर्व व्यक्त किया। सीएम धामी ने इस उपलब्धि का श्रेय राज्य की नीतियों, कड़ी मेहनत और जनता के विश्वास को दिया, उन्होंने वित्तीय अनुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और न्याय प्रणाली पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। (एएनआई)
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