CM Dhami और वित्त आयोग ने अनुदान में राज्य की हिस्सेदारी पर चर्चा की

Dehradun देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले पांच वर्षों के लिए अनुदान और करों में राज्य की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया सहित 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। यह बैठक सचिवालय में हो रही है, जहां राज्य के प्रमुख अधिकारी उत्तराखंड की वित्तीय जरूरतों और प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

वित्त आयोग का दौरा राजकोषीय रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो आगामी पांच साल की अवधि के लिए राज्य की विकास योजनाओं को आकार देगा। राज्य सरकार बैठक के दौरान आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति भी दे रही है।

डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में इस दल में आयोग के सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांतिघोष, ऋत्विक पांडे, आयोग के सचिव, संयुक्त सचिव केके मिश्रा और संयुक्त निदेशक पी अमृतवर्षिणी शामिल हैं। इस बैठक के बाद वित्त आयोग नगर निकायों, पंचायतों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करेगा। इस चर्चा का उद्देश्य वित्तीय वितरण ढांचे को अंतिम रूप देना है, जो आगामी पांच साल की अवधि के लिए राज्यों के बजट और विकास योजनाओं को प्रभावित करेगा। यह दौरा और चर्चा उत्तराखंड के वित्तीय भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य को अगले पांच वर्षों में अपने विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए संसाधनों का उचित हिस्सा मिले। इस बीच, अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग का दल रविवार को देहरादून पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और आयोग के सदस्यों का पारंपरिक रूप से ढोल दमाऊ की थाप पर स्वागत किया। (एएनआई)