CM धामी ने उत्तराखंड में ग्रामीण विकास पहलों की समीक्षा की

देहरादून : Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने सितंबर तक उत्तराखंड के ब्रांड 'हाउस ऑफ हिमालय' को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की योजना के पूर्ण क्रियान्वयन पर जोर दिया।

उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। धामी ने हवालबाग और कोटद्वार की तरह राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर केंद्र स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया। ये स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

CM ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं के नाम सरल और प्रभावी हों। उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलावार रैंकिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। धामी ने ग्रामीण विकास सचिव को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गांवों में भेजने के निर्देश दिए। सचिव को कुछ गांवों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के निर्देश दिए। अमृत सरोवरों के निर्माण और रखरखाव के साथ-साथ उनके तटों पर वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान धामी ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता के महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि लापरवाही के परिणामस्वरूप जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की योजना की घोषणा की। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के अन्तर्गत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। गांवों के विकास के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को लक्ष्य स्वीकृत करने में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर है, कार्यारम्भ तथा प्रशिक्षण दोनों में लक्ष्य प्राप्त किया है। एन.आर.एल.एम. योजना में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पिछले दो वर्षों में लगातार बोनस प्राप्त हुआ है, तथा ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के माध्यम से आगामी तीन वर्षों के लिए 25 करोड़ का विक्रय लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत 93,000 महिलाओं ने 'लखपति' का दर्जा हासिल किया है, जिसका लक्ष्य 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 66,596 घरों का निर्माण हुआ है और एनआरएलएम के तहत 66,459 समूहों का गठन किया गया है, जिससे 5.06 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, बैठक में बताया गया कि पीएमजीएसवाई के तहत 1,845 बस्तियों को जोड़ा गया है, जिससे लगभग 22 लाख की आबादी लाभान्वित हुई है। (एएनआई)