CM Dhami ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 'हाउस ऑफ हिमालय' के उत्पाद भेंट किए

Dehradun देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को 'हाउस ऑफ हिमालय' के उत्पाद भेंट किए, जिसमें राज्य की महिलाओं और स्थानीय समुदायों द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हाउस ऑफ हिमालय' देवभूमि के शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों का संग्रह है, जो नारी शक्ति की अथक मेहनत का परिणाम है।

सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री @JPNadda जी को हाउस ऑफ हिमालय के उत्पाद भेंट कर उन्हें हमारी महिला शक्ति और स्थानीय लोगों द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों से अवगत कराया।" इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपडेट साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, "धर्म, आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत वीरता और साहस के प्रतीक उत्तराखंड आगमन पर भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय @JPNadda जी का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत और अभिनंदन किया।" इस बीच, 17 मई को सीएम धामी ने राज्य में कृषि सहायता को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी आधारित पहल 'ई-रुपी' प्रणाली का शुभारंभ किया।

शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए चार महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों (कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब की कटाई उपरांत तुड़ाई योजना और बाजरा मिशन) की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में पुष्प एवं शहद नीति तैयार करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादकों के लिए एक नई पहल है। ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी।

इस प्रणाली के तहत पायलट परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी राशि सीधे उनके मोबाइल पर ई-वाउचर (एसएमएस या क्यूआर कोड) के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसका उपयोग वे अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद, बीज, दवा आदि खरीदने में कर सकेंगे। ई-रूपी प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक करें, ताकि वे इस तकनीक का समुचित लाभ उठा सकें। इन सभी पहलों का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि और रोजगार को मजबूत करना है, ताकि पलायन जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

ये योजनाएं उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, सशक्त और कृषि में अग्रणी राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी। सीएम धामी ने चार कृषि योजनाओं के शुभारंभ पर कहा, "ये सभी योजनाएं राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देंगी और किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेंगी।" (एएनआई)