मुख्यमंत्री धामी ने पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र वितरित किये

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 8 सहायक लेखाकारों और 342 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में राज विभाग. सहायक लेखाकारों का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी चयनित कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि नियुक्त लेखपाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राथमिक इकाई हैं बल्कि इसकी नींव भी हैं। "पंचायती राज व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, तभी सुराज की परिकल्पना साकार हो सकेगी। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को, उसकी शिकायतों को उन तक पहुंचाने में आप सभी की अहम भूमिका है।" सीएम धामी ने कहा, सरकार और सरकार द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों को लोगों तक पहुंचाना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वयं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसे सशक्त बना रही है और उसे विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। ''आज चाहे एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जतघरों का निर्माण हो या अन्य योजनाएं, सरकार की हर योजना के केंद्र में समाज का वंचित वर्ग भी शामिल है।'' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी प्राथमिकता वंचितों की जरूरतों को पूरा करना है।"

उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विकास केवल शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन पहले इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और विकास की दृष्टि से गांवों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया और गांवों के लिए जो पैसा भेजा जाता था, वह नहीं होता था. वहा पहुँचो।

"प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। सरकार ने जन-धन योजना शुरू की, देश भर में 50 करोड़ से अधिक गांव के लोगों के बैंक खाते खोले और डाकघरों का उपयोग करके पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक को गांवों तक पहुंचाया। आज इसका असर देश के हर गांव में दिख रहा है। योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में जा रहा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए हर वह काम कर रही है, जो इच्छाशक्ति की कमी के कारण पहले नहीं हो सका.

उन्होंने कहा कि यदि युवा अपने गांव के उत्थान की भावना से गांव के विकास के प्रति समर्पित रहें तो गांव के विकास में कोई बाधा नहीं आ सकती। उन्होंने कर्मचारियों से गांवों को अपना घर मानकर काम करने की अपील की, ताकि गांवों के विकास को पंख लग सकें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी थी, लेकिन हमने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का काम किया और प्रदेश में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनने के बाद अब परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से। उन्होंने कहा कि यह नकल विरोधी कानून का ही परिणाम है कि हम प्रतिदिन पात्र युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार दिलाने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए जनहित के कार्य किये जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "आज उत्तराखंड विकास और विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में आगे बढ़ रहा है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है और इसे सामूहिक प्रयासों से ही हासिल किया जा सकता है।" कहा। उन्होंने राज्य के सभी युवाओं से अपील की कि वे उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए किए जा रहे "विकल्पहीन संकल्प" को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करें। (एएनआई)