उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शराब की बिक्री और बरामदगी की निगरानी बढ़ाने के दिये आदेश

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में शराब की बिक्री और जब्ती की निगरानी बढ़ाने के लिए आबकारी आयुक्त प्रशांत आर्य को निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि उन्होंने चेक पोस्टों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी आदि लगाने का निर्देश देते हुए दैनिक रिपोर्ट अपने कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. बयान में कहा गया है, "मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को सभी जिलों में अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट हर दिन चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया है।"

सीईओ ने यह भी निर्देश दिया कि पिछले दो वर्षों में शराब की दुकानों में दैनिक बिक्री का विश्लेषण करके शराब की बिक्री में अचानक वृद्धि की निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ''उन्होंने आबकारी अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अगले 2-3 दिनों में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने वाहनों की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस विभाग के साथ निरंतर सहयोग किया जाना चाहिए.'' .इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले हफ्ते राजनीतिक दलों को कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान "धन के दुरुपयोग" के प्रति "शून्य-सहिष्णुता की नीति" पर जोर दिया गया। "आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता और कानूनी ढांचे के दायरे में रहने का आग्रह किया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि एमसीसी और सरोगेट साधनों के किसी भी प्रकार के सरोगेट या अप्रत्यक्ष उल्लंघन चुनाव आयोग ने पहले एक बयान में कहा, "चुनाव प्रचार के स्तर को कम करने पर आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है.